सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र अलग हुनुपर्ने ‘बाध्यकारी’ भन्दै आयोगसँग प्रगति विवरण मागेपछि निर्वाचनबारे झस्किएको आयोगले आइतबार एकाएक मतपत्र अलगअलग बनाउने निर्णय गरेको छ ।
तर, त्यससँग जोडिने निर्वाचन व्यवस्थापनदेखि आर्थिक व्यवस्थापनका पक्षले भने आयोग तनावमा छ । अर्कोतिर सर्वोच्चबाट निर्वाचनलाई असर पर्ने कुनै आदेश-निर्णय वा फैसला नआओस् भन्नका लागि ‘सुझबुझपूर्ण’ निर्णय गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको मतपत्र फरकफरक हुने निर्णयसहितको प्रगति विवरण सोमबार सर्वोच्चमा पेस गर्दै छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
‘कोही कतैबाट निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र हुने क्रममा रहेछ भने आयोगले सफल हुन दिँदैन भन्ने सन्देश पनि हो’, निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले भने, ‘निर्वाचन सार्ने वा हुन नदिने हल्लाका पछाडि आयोग लाग्दैन । आयोगको सम्पूर्ण शक्ति तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने हो ।’
मतपत्रमा परिवर्तन गरिए
– प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा तीनवटा मतपत्र हुने
– पहिलो र दोस्रो मतपत्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभा प्रत्यक्षतर्फ हुने
– तेस्रो मतपत्रमा दुवै तहका समानुपातिक
– हालको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने
– तीनवटा मतपत्र भए थप डेढ करोड मतपत्र छाप्नुपर्ने
– मतपत्रमा मात्रै १० करोड बढी खर्च लाग्ने
‘मतपत्रमा मात्र १० करोड बढी खर्च लाग्ने देखिन्छ,’ आयोगका एक आयुक्तले भने । मतपत्र थप भए मतपेटिकादेखि मतदान अधिकृत, सहायक कर्मचारीदेखि सुरक्षाकर्मी पनि थप चाहिने आयोगको भनाइ छ ।
मतपत्र थपिनेबित्तिकै आयोगलाई अर्बौंको थप बजेट चाहिने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
