काठमाण्डौ , १ कार्तिक ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका मतपत्र छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटले आगामी चुनाव प्रभावित हुने आशंका बढाएको छ । अदालतले रिट निवेदकको पक्षमा आदेश दिए तोकिएको चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्नेमा आयोग पदाधिकारी चिन्तित छन् ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा अलग–अलग तहका निर्वाचन भएकाले मतपत्र पनि अलग हुनुपर्ने शुक्लाले कान्तिपुरसँग बताए । आयोगले चारवटा मतपत्र बनाउँदा निर्वाचन व्यवस्थापनसँगै मतदातालाई समेत झन्झटिलो हुने भन्दै दुवै सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका गरी जम्मा दुइटा मतपत्र बनाउने निर्णय लिएको थियो ।
‘अलग–अलग सरकार बनाउने सभाहरूको मतपत्र एउटैमा हुन सक्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो,’ शुक्लाले भने, ‘अखबारजस्तो लामो मतपत्रले ठूलो संख्यामा रहेका अशिक्षित मतदातालाई समस्या पर्छ । एउटै मतपत्रमा दुइटै तहको मतदान हुँदा गणनाका बेला गोप्यता भंग हुन्छ ।’
दुइटा मात्र मतपत्र बनाउने आयोगको निर्णयप्रति मधेस केन्द्रित दलले त्यतिबेलै आपत्ति जनाएका थिए । ‘हामीले ज्ञापनपत्रमार्फत आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका थियौं तर सुनुवाइ भएन,’ शुक्लाले भने, ‘त्यसपछि अदालत पुगेका हौं ।’ उनले मतपत्र सच्याउनेबाहेक चुनाव वा मनोनयन मिति सार्ने माग नराखेको बताए ।
आयोगले समानुपातिकतर्फका मतपत्र करिब ८० लाखजति छापिसकिएको र कात्तिक १३ सम्म सबै छापिसक्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी टुंगिएसँगै कात्तिक १३ देखि मतपत्र छाप्ने आयोगको कार्यसूची छ । चारवटा मतपत्र बनाएर चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आए तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन समय नपुग्ने र निर्वाचन प्रभावित हुने चिन्ता आयोग पदाधिकारीमा देखिन्छ ।
स्रोतले भन्यो, ‘समयको चाप रहेको र तयारी धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सर्वोच्चबाट रिट निवेदकको पक्षमा आदेश आए निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन कठिन हुनेछ ।’-कान्तिपुर दैनिक
