काठमाडौँ, २५ असोज । व्यवस्थापिका–संसदले अन्तर्रा्ष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोग (आइरेना) सम्बन्धी विधान सर्बसम्बतिले अनुमोदन गरेको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले पेश गर्नुभएको आइरेनाको विधानलाई अनुमोदन गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो ।
बिधानलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेपछि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्रा्ष्ट्रिय जगतमा पहिचान पाएको छ । आइरेनालाई अनुमोदन गर्ने नेपाल १५३औँ सदस्य राष्ट्र बनेको छ । संसदबाट विधान अनुमोदन गरी त्यसको जानकारी आइरेनामा पठाएपछि नेपाल विविधवत रुपमा सदस्य बन्नेछ ।
विधानको सैद्धान्तिक छलफलमाथि भाग लिदैँ नेपाल मजदुर किसान पाटीका दिल्ली काफ्ले र प्रेम सुवालले विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नवीरकणीय ऊर्जा आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अन्तर्रा्ष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानबाट नेपाललाई ज्ञान, सीप ,अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिनुभएको थियो ।
आइरेनाको विधान अनुमोदन गरी सदस्य भएपश्चात् नेपाललाई नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी, बैठकले “भाषा आयोगको विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४” लाई सदनको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी सदनको आजको बैठकले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली १२७ को उपनियम एकलाई पनि बहुमतले निलम्बन गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले भाषा आयोग विधेयक, २०७३ लाई यही असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमावलीलाई बैठकले निलम्बन गरेको हो ।
निलम्बनसम्बन्धी सो प्रस्तावलाई बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गर्नुभएको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्काे बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
