काठमाडौँ, २९ भदौ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको विवरण राख्न पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना सुरु गरेको छ ।
सानादेखि ठूला आर्थिक तथा व्यावसायिक एकाइ, गतिविधि र संस्थाको विवरण संकलनका लागि विभागले नेपाल तथ्यांकीय व्यावसायिक रजिष्ट्रर र तथ्यांकीय फ्रेमवर्क तयार गरी सबै जिल्लामा नमूना सर्भेक्षण तथा पूर्वपरीक्षण पूरा गरेको छ ।
हालसम्म प्रत्येक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना तथा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको गणना गर्दै आएको विभागले मुलुकले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य लिइरहेका बेला आर्थिक गणना सुरु गरेको हो । गणना गर्न २०७२ फागुन ५ मा अर्थ मन्त्रालय र जापान सरकारबीचको पाँचवर्षीय परियोजनाका लागि सम्झौता भएको थियो ।
विभागका उपमहानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठका अनुसार मम पसलदेखि तारे होटलसम्मका विवरणलाई आर्थिक गणनामा समावेश गरिनेछ । “यो काम गर्न मान्छेको गणनाभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । जनगणनामा राजनीतिक परिचालन पनि हुन्छ, आर्थिक गणना किन र कसका लागि भन्ने बुझाउनु हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक क्षेत्रमा तथ्यांकीय अस्पष्टता अन्त्य गरी एकरुपता कायम गर्न परियोजनाले टेवा दिने अपेक्षा गरिएको छ । विभागका निर्देशक अनिल शर्माका अनुसार गणनाका लागि करिब रु ४० करोड बजेट लागत र छ हजार जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । “सबै उद्योग, व्यवसाय प्रतिष्ठान जस्ता आर्थिक एकाइको विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक गणना गर्नु अपरिहार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०७५ को अवधारणा तयार गरी सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरेको थियो । नेपाल सरकारको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन एवं शारिणीकरण(अन्तिम रुप दिने काम) गरी प्रकाशन तथा वितरण गर्ने एक प्रमुख सरकारी निकायका रुपमा विभागले काम गर्दै आएको छ । विवरण संकलनका लागि अनलाइन सर्वेक्षण विधि पनि अपनाइनेछ ।
गणनामा नेपालमा अवस्थित वा क्रियाशील दर्ता भएका कृषि, वन तथा माछापालन व्यवसाय, खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ तथा वातानुकूलित आपूर्ति; निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटर, मोटरसाइकलको मर्मत, यातायात तथा गोदाम, आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्था, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी, घरजग्गा कारोबार, पेशागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक, प्रशासनिक तथा सहयोगी तथा पानी आपूर्ति, ढल, फोहर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन क्रियाकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रलाई समेटिनेछ ।
परियोजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।
