काठमाडौं, भदौ १० ।
पाँच दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा भारतमा रहनुभएक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण पनि बिबादरहित बन्न सकेन ।
भारतले भ्रमणलाई उच्च महत्व दिए पनि प्रधानमन्त्री देउवाको संविधान संशोधनसम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण उहाँ बिबादमा तानिनुभयो ।
विश्लेषकहरु भन्छन् , नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतमा गएर उहाँले दिएको अभिब्यक्ति नै बिबादको बिषय हो ।नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा विमानस्थल स्वागत गर्न राज्यमन्त्रीलाई पठाउने गरेको भारतले यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वागत गर्न विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नै पठाएर शुरुमै भ्रमणलाई महत्वको संकेत दियो ।
बाहिरी आवरणमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई महत्व दिएको जस्तो देखिए पनि नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोणमा भने खासै परिवर्तन नभएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यद्यपि संविधानलाई स्वागत नै नगरेको भारतले त्यही संविधानमा टेकेर भएको स्थातीय तहको निर्वाचनलाई स्वागत गरेर नेपाल नीतिमा केही परिवर्तनको संकेत दियो ।
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको अभिव्यक्ति बाहेक भ्रमण समग्रतामा सफल रहेको विश्लेषण भएको छ ।
दुई देशका तर्फबाट संयुक्त रुपमा जारी गरिएको ४६ बुंदे घोषणामा उल्लेख भएका जलस्रोत, बाढी नियन्त्रणलगायतका विषय सकारात्मक रहेको बताउँछन्– चिन्तक निलाम्बर आचार्य ।
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई समदुरीमा राखेर व्यवहार गर्ने अडान राख्नु प्रशंसाको विषय बनेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्रीद्वयको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधान संशोधनका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भने भ्रमण विवादरहीन बन्न सकेन ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समुहको सदस्य समेत रहेका चिन्तक आचार्य नेपालको संविधानबारे बोल्नै नहुने कुरा बोलेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेको बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको बढ्दो अविश्वासलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
तर दुई मुलुकबीच भएको पछिल्लो ८ बुँदे सहमति र ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएका विषय कार्यान्वयनमा भने धेरैको चासो छ ।
यसअघि नेपाल–भारतबीच भएका धेरै सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन भए भ्रमण निकै उपलब्धीपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
