काठमाडौँ, २ भदौ । गरिबी निवारण कोषले मुलुकभर आफ्नो मातहत रहेका ३२ हजार सामुदायिक संस्थालाई स्थानीय तहमा दर्ता गराएर समन्वयका साथ कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
कोषका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको कोषको ६८औँ बैठकले आगामी दिनमा कार्यक्रम र स्रोतका उपायलाई विविधीकरण गरेर जाने निर्णय पनि गरेको छ ।
कोषले सन् २००४ देखि सामाजिक परिचालन, सामुदायिक संस्था स्थापना, अर्थाेपार्जनका लागि चक्रकोष सञ्चालन, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी, बजार व्यवस्थापन, विद्यालय निर्माण, सीप विकास तालिम, पकेट क्षेत्र उत्पादनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कोषका लक्षित समूहअन्तर्गत अति विपन्न १० लाख घरपरिवार रहेका छन् । यो कार्यक्रम मुलुकका ५८ जिल्लाका ५२७ स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेको कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । मुलुकमा गरिबी निवारणमा औसत रुपमा एक प्रतिशतका दरले सुधार आएकामा कोषका कार्यक्रम रहेको स्थानमा यो प्रगति २.५ रहेको जानकारी दिइएको छ ।
कोषले कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दाको चरणमा अति विपन्न परिवारले खाद्य सुरक्षा चार महिनाको रहेकामा अहिले दोब्बर भई आठ महिना पुगेको उपाध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो । गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न रु १५ अर्ब राशिको सामाजिक घुम्ती कोष सञ्चालनमा रहेको छ । कोषले डेढ दशकअघि शुरु गरेको कार्यक्रमको यो वर्ष अन्तिम हो । सरकारले पहिलो चरणमा गरिबी निवारण तीनखाले प्रमाणपत्र तीन लाख ९२ हजार जना विपन्न घरपरिवारलाई प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
बैठकले भविष्यका गरिबी निवारण कार्यक्रम के कस्ता हुने तथा स्रोतका आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा आगामी रणनीति बनाउन आगामी यही भदौको अन्तिम सातातिर सरोकारवालासमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय परामर्श कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आगामी नोभेम्बरमा हस्तकलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बिक्री, प्रदर्शनी र नीति निर्माण गर्ने ढङ्गले गोष्ठीको आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि उपाध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोषका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले कोषलाई कसरी अघि बढाउने र वित्तीय स्रोत कसरी तय गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, कानुन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सचिव सम्मिलित कार्य दल बनाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
