काठमाडौँ, २ भदौ । सर्वोच्च अदालतले राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत समावेशी सहभागिता सुनिश्चितता नहुने कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गत शुक्रबार मुलुकमा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित हुन नसक्नुको कारणसहित १५ दिनमा लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको हो ।
सो विषयलाई अदालतले अग्राधिकार दिएर प्राथमिकताका साथ हेर्ने भएको छ । समावेशी र समानुपातिक व्यवस्थालाई नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरु डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विकास भट्टराई, मीरा ढुंगाना, विनोद कार्कीलगायतले मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि अन्य निकायमा समेत समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त लागू नभएको तर्क गर्नुभएको थियो ।
अधिवक्ताद्वय विनिता कार्की र प्रशन्नकृष्ण दासले नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था भए पनि राज्यका हरेक निकायमा त्यसको पालना नभएको हुँदा पालना गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
