काठमाडौँ, ३१ साउन । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा भवानी बराललाई काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश दीपकराज जाशी र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले आज अध्यक्ष बराललाई काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अध्यक्ष बरालको नियुक्तिको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताहरु बैकुण्ठ भण्डारी र राम कपालीलगायतले जेठ ९, १९ र २९ गते छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पालामा बराललाई काउन्सिलको अध्यक्षतामा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यो नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै रिट निवेदन परेको थियो ।
आदेशमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बराललाई काम गर्न नगर्न नगराउन भनिएको छ ।
प्रेस काउन्सिलको व्यवस्थाअनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रधानन्याायधीश, पत्रकारितामा विशिष्ठ योगदान पु¥याएको व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार बराल उल्लेखित कुनै पनि योग्यता नभएको रिट निवेदकहरुको जिकिर थियो ।
रिट निवेदनमा कानुनी प्रावधानअनुसार योग्यता नपुगेको र लिम्बुवान, खुम्बुवान जातीय राज्यको माग गर्दै हिंड्ने व्यक्तिलाई काउसिन्सल जस्तो गरिमामय पदमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
