काठमाडौं , ३० साउन ।
सरकारले बाढी पीडितलाई राहत वितरणमा एकद्वार नीति लागू गरेको छ ।
दैवी प्रकोप उद्धार समितिको आज बसेको बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाइने भन्दै एनजीओरआईएनजीओलाई आफूखुसी राहत बाँड्न नदिन निर्देशन दिनुभयो ।
अबदेखि एनजीओ र आईएनजीओ तथा विभिन्न संघ संस्थाले आफूखुसी राहत वितरण गर्न पाउने छैनन् ।
नगद राहत दिनेहरुले प्रधानमन्त्री केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय गर्दै बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेलाई राहत संकलन संयोजन समितिको संयोजक तोकेको छ ।
राहत सामाग्री त्रिपाल, भाँडाकुँडा, खाद्यान्न दाल, चामल, नुन, तेल, ड्राइफुड, नयाँ लत्ताकपडा लगायतका सामग्रि समितिसँग समन्वय गरी थापाथलीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा वा त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको गोदामघरमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले १० दिनभित्र बाढी, पहिरो र डुबानले र्पुयाएको क्षतिको विवरण संकलन गरिसक्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ ।
१० दिनभित्र तथ्यांक संकलन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको स्पष्ट रणनीति बनाउन उहाँको निर्देशन छ ।
