काठमाडौं , २५ साउन ।
व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइड बडी जहाज खरिद प्रक्रियाको विस्तृत विवरण पेश गर्न नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समिति बैठकले जहाज खरिदमा हालसम्म भएका भुक्तानी, रकम सुरक्षित हुने संयन्त्र, खरिद मुल्यको सम्झौता र सर्तसम्बन्धी सम्पुर्ण विवरण समितिमा पेश गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्य मन्त्रालय र नेपाल वायु सेवा निमगलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा निजामती कर्मचारीलाई हवाई यात्रा गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमको विमान मात्र प्रयोग गर्न भनेको छ ।
समितिले इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन लगायत सुधार गरी त्यसको प्रगति विवरण १ महिना भित्र समितिमा उपलब्ध गराउन निगमलाई भनेको छ ।
जहाज खरिद पश्चातको संचालनको योजना, सो योजनाको कार्य्विधि समितिले यसअघि बुझाएपनि संचालन योजना सन्तोषजनक नभएको भन्दै पुनस् समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै उपयुक्त समयमा समितिले निगमको स्थलगत निरिक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले निगमको सुधारका लागि नयाँ सोच र योजनाका साथ अघि बढ्ने बताउदै त्रिभुवन विमानस्थलको सुधारका लागि पनि आफु लागि परेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले दुईवटा वाईड बडीको आवश्यकता भएकाले प्रक्रिया अघि बढाएको र २०७५ जेठ महिनासम्ममा आईपुग्ने बताउनुभयो । जहाज खरिद टेण्डरमा विवाद सृजना भएका कारण ढिलाई भएको बताउदै कंसाकारले दुई वटा वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ८ अर्ब भुक्तानी भइसकेको र १६ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
निगमको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर भएको गुनासो आएकाले त्यसको सुधारका लागि आफु गम्भीर भएर लागि परेको महाप्रबन्धक कंसाकारको भनाई थियो ।
समिति बैठकमा सांसदहरुले कमजोर ब्यवस्थापनका कारण निगमको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै तत्काल सुधारको खाँचो औल्याएका थिए । सांसद धनराज गुरूङले आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमिकमजोरी सुधार नभएसम्म निगमको सेवा प्रभावकारी नहुने बताउनुभयो ।
सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्रीमा परिवर्तन हुने तर वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनमा सुधार नहुने प्रवृती हावी भएको भन्दै रकम मात्र मागेर मुलुकलाई घाटा हुने कदम नचाल्न सुझाउनुभयो ।
पूर्व पर्यटनमन्त्री आन्नद पोखरेलले आफु मन्त्री हुँदा निगम सुधारका लागि तीन वर्षे कार्ययोजना ल्याएको भन्दै सो योजना कार्यन्वयनमा आए निगमको व्यवस्थापनमा सुधार आउने दावी गर्नुभयो ।
निगमका कर्मचारी निजी एयरलाईन्सका भरिया भएको, आर्थिक प्रलोभनमा परेका कारण निगमको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको टिप्पणी थियो ।
