काठमाडौँ, २० साउन ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय प्रभावितलाई समेत साथमा लिएर निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय प्रभावितलाई सरकारले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा स्थानीयसहितको सहभागिताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै बूढीगण्डकी सरोकार समितिले आज बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र पछि ऊर्जा मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आयोजनाबारे दुबिधा नराख्न आग्रह गर्नुभयो ।
सरकार आयोजनालाई तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गराउन लागिपरेको र चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणमा केन्द्रित गराउने मन्त्री शाहीको भनाइ छ ।
बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको भन्दै संसदीय समिति तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाइरहेको बेला उहाँले समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रु ११ अर्ब जुटाइसकेको छ । चालु आव २०७४÷७५ मा सरकारले सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
बूढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन खनालले आयोजनाका सम्बन्धमा देखिएको दुबिधा हटाउन आफूहरुले ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्रह गरेको बतानुभयो ।
