काठमाण्डौ , ९ साउन ।
व्यवस्थापिका संसदले आज योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक, २०७४ बहुमतले पारित गरेको छ ।
संसदको आजको बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद भने बिपक्षमा उभिएका थिए ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री मन्सुरले विधेयकमा भएका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनको उपयोग, कृषि कार्यक्रम, सामाजिक सहयोगलगायत व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसद चुडामणी जंगली विकले सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रका समस्या समाधानमा विधेयक सहयोगी बन्ने बिश्वास ब्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री मन्सुरले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक, २०७४ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
संसदको अर्काे बैठक यही साउन १५ गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
यसैबीच , वर्तमान सरकार मुलुकका समसामयिक समस्या समाधानमा गम्भीर नदेखिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसदको शुन्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश सडकको अवस्था दयनीय बन्दा समेत समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गरेका छन् । सडकको स्तरोन्नती गरी सर्वसाधारणको जीवन रक्षाको ग्यारेन्टी गर्न उनीहरुको माग थियो ।
सांसद युवराज ज्ञवालीले सीमाना विवादले भारत र चीनबीचको द्वन्द्वको अवस्थामा भईपरी आउने संभावित अवस्थका बारेमा नेपालले केही नगरेको प्रति सजग गराउदै सरकारले सबै दलको सहमतिमा साझा धारणा बनाउन आवश्यक रहेको बतानुभयो ।
सांसद मोहन बस्नेतले सिन्धुपाल्चोकमा भूकम्पसँगै बाढी र पहिरोले पनि क्षति र्पुयाएको भन्दै उत्तरी सीमानामा जोडिएको मानसरोवार जाने नाका विच्छेद भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले तत्काल बेलीब्रीजको व्यवस्था गरी स्थानीयको आवागमनलाई सहज बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद कल्पना शर्मा जोशीले पोखरा–बागलुङ राजमार्ग ३१ मिटर फराकिलो बनाउने क्रममा केही हाईड्रोपावर र क्याम्पसमा क्षति हुने भएकाले त्यसको बैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
यस्तै कमला विश्वकर्माले जातिय छुवाछुतका घट्ना बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । भने लिलादेवी श्रेष्ठले दक्षिण सीमनामा नेपालको ६० हजार हेक्टर भन्दा जमिन मिचिएको भन्दै त्यसको कुनै सुनुवाई नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
