काठमाण्डौ, साउन ५ ।
सरकारले थ्रेसहोल्डको ब्यवस्था समेटिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको छ ।
लामो समयको बहस र विवादपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभामा साडे एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र दुवै सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट अनिवार्य जित्नु पर्ने ब्यवस्थासहितको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको थियो ।
संसदको आजको बैठकमा दुबै विधेयक प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाउने उद्देश्य विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुलाई व्यवस्थित गर्न थ्रेसहोल्ड सहित विधेयक ल्याइएको दावी गर्नुभयो ।
दुबै विधेयकमाथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले दर्ता गराएको विरोधको सूचनालाई भने बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरको थियो । गृहमन्त्री शर्माले नै बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७४ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रस्तुत गर्नु भएको स्थानीय शासन विधेयक २०७३ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक र राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक २०७४ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । दुबै विधेयक अर्थमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बैठकमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
