काठमाडौँ, ४ साउन । सरकारले स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयबाटै खटाउने भएको छ । प्रदेश कानून नबन्दासम्म सङ्क्रणकालीन अवस्थाका लागि जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयबाट स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउ लागिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन नहुँदासम्म सरकारले जिल्लाभित्रका विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट खटाउने जानकारी गराउनुभयो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । प्रजिअले जिल्ला भित्रका नगरपालिका÷गाउँपालिकामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेछन् । समितिले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको २२ वटा कामका आधारमा जिल्लामा रहेका कार्यालयबाट कर्मचारी खटाउनेछन् । स्थानीय तहमा काम थपिएपछि कर्मचारी पनि धेरै चाहिने भएको छ ।
सचिव थपलियाका अनुसार स्थानीय तहका लागि करिब ७५ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ । अहिले स्थानीय तहमा करिब १७ हजार मात्र कर्मचारी छन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता इन्द्राकुमारी थपलियाले प्रजिअलाई सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी खटाउन जिम्मा दिइएको बताउनुभयो । “संविधानबमोजिम स्थानीय तहले गर्ने २२ वटा काम जुन कार्यालयको भागमा परेको छ ती कार्यालयका कर्मचारी नै समितिले स्थानीय तहमा खटाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमणकाल भएकाले हामीले अन्य कार्यालयबाट कर्मचारी लिई स्थानीय तहको काम सञ्चालन गर्न पनि भनेका छौँ ।”
सहप्रवक्ता थपलियाले तीनै तहको निर्वाचनपछि प्रदेश कानून बनेपछि स्थानीय तहले आफँै कर्मचारी राख्न सक्ने जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन अवस्था भएका कारण अहिले कार्यकारी अधिकृतसमेत काजमा पठाएको छ । सहप्रवक्ता थपलियाले प्रदेश कानून बनेपछि मात्र कार्यकारी अधिकृत पनि पठाइने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले महानगरपालिका÷उपमहानगरपालिकामा सहसचिव, नगपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत खटाउने निर्णय गरेको थियो ।
