काठमाडौँ, ३ साउन ।
मुक्त घोषणाको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा कमैयाले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । घोषणापछि हजारौँ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना नहुनु र पुनस्र्थापित कमैयाले पनि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसारका सेवा सुविधा नपाउँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका हुन् ।
१८औँ मुक्त कमैया दिवसको अवसरमा सोमबार सरकारको घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयन र उचित पुनस्र्थापनाको माग गर्दै मुक्त कमैयाले घोराहीमा रहेका सरकारी कार्यालयअगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । पुनस्र्थापना गरिएका मुक्त कमैयालाई खोलाको बगर र सामुदायिक वनको विवादित जग्गाको लालपुर्जा दिएर राज्यले विवादमा पारेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पुनस्र्थापनाका नाममा मुक्त कमैयालाई विवादित जग्गा दिएर झारा टार्ने काम भएको छ, ’ मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले भने, ‘अधिकांश मुक्त कमैयालाई सुकुम्बासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा दिइएको छ । यस्तो जग्गा हामीले भोगचलन गर्ने अवस्था छैन ।’
मुक्त कमैयाको व्यवस्थित पुनस्र्थापनाका लागि राज्यले पुनस्र्थापना समिति गठन गरी बुट्यान नभएको वन क्षेत्र, सामुदायिक वन, सरकारको स्वामित्वमा रहेको ऐलानी जग्गा र विभिन्न कम्पनीको नाममा रहेको खाली जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । कमैया श्रम (निषेध) ऐन ०५८ मा उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि बजार क्षेत्रमा १ कट्ठा, राजमार्ग किनारमा २ कट्ठा र ग्रामीण क्षेत्रमा ५ कट्ठासम्म बसोवासका लागि जग्गा र काठ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
पाँच हजारभन्दा बढी सरकारी लगतबाहिर
प्रदर्शनका क्रममा जिल्लामा अझै पनि ५ हजार मुक्त कमैया सरकारी लगत अर्थात् परिचय पत्रबाट वञ्चित भएको दाबी गर्दे मुक्त कमैयाले पुनः लगत लिन माग गरेका छन् । परिचय पत्र नपाएका मुक्त कमैयालाई जीवनयापन गर्न झनै सास्ती छ । उनीहरूको यकिन अवस्था जानकारी नहुँदा राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । जग्गासँगै घर निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर मात्र सेवा उपलब्ध गराउँछ । तर, राज्यसँग परिचय पत्रविहीन मुक्त कमैयाको तथ्यांक नहुँदा उनीहरू समस्यामा छन् । ‘राज्यले मुक्त कमैयाका लागि सकारात्मक विभेदमार्फत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ,’ समाजका अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘तर परिचय पत्रविहीन मुक्त कमैया त्यो प्रक्रियामा पनि छिर्न पाएका छैनन् ।’
भूमी सुधार कार्यालय कैलालीको गत आव ०७३÷०७४ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कैलालीका ८ हजार ९१० मुक्तमैयामध्ये ८ हजार २०३ जना मुक्तकमैया पुनस्र्थापना भएका छन् । भने ५३४ जना पुनस्र्थापना हुन बाँकी छन् । त्यस्तै करिब हजारौंको संख्यामा छुट मुक्तकमैयाहरु रहेको संघ–सस्थाहरुको दाबी छ । छुट मुक्तकमैयाहरुको आवश्यक छानविन गरी परिचयपत्रसहित पुस्र्थापना गर्नु पर्ने बताउछन् मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी । उनले कमैयालाई हेर्ने राज्यको हेपाहा दृष्टिकोणले १७ वर्षको अवधीमा पनि पुनस्र्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाएको बताउदै राज्यले गम्भिर भएर पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने उल्लेख गरे । पुनस्र्थापनाको क्रममा कतिपय मुक्तकमैयालाई बसेकै स्थानमा जग्गा दिइएको छ । भने कतिपयलाई जग्गा खरिद अनुदानबाफत प्रति मुक्तकमैया दुई लाखको दरको अनुदान दिइरहेको छ ।
लालपुर्जा छ, जग्गा छैन
जिल्लाका केही मुक्त कमैयाले सरकारबाट पुनस्र्थापनाका क्रममा पाएको सुविधा गतिलो नभएको गुनासो गरेका छन् । १७ जना मुक्त कमैयाले लालपुर्जा पाएर पनि अहिलेसम्म जग्गा भेट्टाउन नसकेको बताए । यस्तै ८१ जनाको लालपुर्जाअनुसारको जग्गा या त खोलाको किनारमा या त खोलाको बगर भइसकेको स्थानमा रहेको समाजका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले बताए । अहिले पनि २ सय २१ जनाले काठ नपाएका कारण घर बनाउन नसकेको मुक्त कमैयाको गुनासो छ ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्ला भूमी सुधार कार्यालयले ५२९ जना मुक्तकमैयालाई जग्गा दिइ पुस्र्थापना गर्ने लक्ष्य बनाएकोमा २०९ जनाले मात्रै जग्गा पाए । त्यस्तै, ५२९ जनालाई घर निर्माण बाफत अनुदान दिइने लक्ष्य बनाएकोमा १६० लाई मात्रै दिइयो । भने २ हजार ३८६ लाई काठ खरिद अनुदान दिने भनिएपनि १ हजार ३५ लाई मात्रै वितरण गरिएको उक्त कार्यालयले जनायो । तर जिल्ला भूमी सुधार अधिकारी लक्ष्मण कठायतले गत वर्ष ६६ प्रतिशत कार्यप्रगति हासिल गरेको जानकारी दिए । उनको अनुसार ७ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो । जसको ३४ प्रतिशत फिर्ता गएको हो ।
महिलालाई अप्ठ्यारो
मुक्त कमैया महिलाले राज्यले पुनस्र्थापना गर्दा अप्ठ्यारोमा पारेको बताएका छन् । मुक्त कम्लहरी संघर्ष समितिकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य पुष्पा चौधरीले मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापना गर्दा दिएको जग्गा पुरुषको नाममा रहेको बताइन् । जसले गर्दा महिलालाई अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ ।नयाँपत्रिकाबाट
