काठमाडौँ, २८ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ स्वीकृति गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथिको छलफल पछि सर्वसम्बतिले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले कर्मचारी समायोजनका नाममा बढुवा प्रक्रिया रोक्न नहुने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने कर्मचारीलाई मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक मौन बसेको बताउनुभयो । सोही पार्टीका सांसद रामेश्वर फुयाँलले विधेयकको दायरा साघँुरा भएकाले थप संशोधन गरी सदनमा ल्याउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले समायोजन र पदस्थापना फरक विषय भएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत र लोकसेवा आयोगको सल्लाह बिना विधेयक आएको धाराणा राख्नुभयो ।
यस्तै सांसद रेखा शर्मा र रामनारायण बिडारीले स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी क्षमतावान् हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कर्मचारीको निवृत्तिभरण र उपदानका विषयमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद महेन्द्र शाहीले कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क गर्न सकिएमा सुशासन र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता आउने बताउनुभयो । सांसद गोपाल दहितले स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन र जिल्लावासी कर्मचारीलाई सोही जिल्लामा समायोजन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद केदार सञ्जेलले एक वर्षसम्म निजामतीमा बढुवा र नयाँ नियुक्ति नगर्ने सरकारको प्रावधान राम्रो नभएके तर्क गर्नुभएके थियो ।
मन्त्री मन्सुरले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानअनुसार नै कर्मचारी समायोजन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
समायोजन प्रक्रिया संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो रहेकोले सोहि अनुरुप अहिले काम भईरहेको उहाँको भनाई थियो ।
यसैगरी, सदनको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलीअनुसार समितिमा रहनु हुने थप सांसदको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
