काठमाडौं ,२८ असार ।
भन्नलाई त सुशीला कार्कीलाई भ्रष्ट्रचार र अनियमितताको खरो विरोधी भनिन्छ । तर, एउटा मामिला हेरौं, जसबाट उहाँको कमलो मन छर्लङ्ग हुन्छ । विशेष अदालतले १७ करोड ६ लाख बिगो लिनुपर्ने ठहर्याएको मान्छेको १७ करोड ५ लाख ५० हजार ८२४ र पैसा चवहत्तर मिनाह गरेर ५० हजार मात्र तिराउने र एक वर्ष कैद कटाउने निर्णय गरेको कसले ?
कैद पनि तत्काललाई थपेर निर्णयमा सही गर्नेलाई किन घटाइयो ? नेपाल प्रहरीको बहुचर्चित सुडान काण्ड (एपिसी खदि प्रकरण)को कुरा हो यो । त्यो सामान किन्दा प्रहरी कल्याण कोषको रकम खर्च भएको छ । पछि त्यो पैसा संयुक्त राष्ट्रसंघले शोधभर्ना गरेको छ । यस हिसावले हेर्दा विशेष अदालतले गरेका एउटा फैसलाको पुनरावलोकनको क्रममा सर्वोच्चले कि सबैलाई सफाइ वा सबैलाई सजायँ दिनुपर्थ्यो ।जस्तो कि नितिगत निर्णयकर्ता महानिरिक्षकहरुको हकमा एक वर्ष र ५ महिनाको दरले कैद र २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ ७ पैसाबाट घटाएर तीन जनाले जम्मा १ लाख ३० हजार पुग्ने गरिएको छ भने आईजीको आदेश बमोजिम चल्ने एआईजी र डिआईजी दर्जाको चार जनालाई एक वर्ष र ५ महिनाको दरले कैद तथा चार जनाबाट १ लाख ४० हजार असुल उपर गर्ने फैसला सुनाइएको छ । जबकी ती चार अभागी श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङदेन, दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणले विशेष अदालताबाट सफाई पाएका थिए । एकतातिर नम्बर एकहरुलाई करोडौंको छुट दिइएको छ भने आफूलाई कठोर देखाउन सफाईए पाइसकेका चारजना बबुरालाई चाँही एक–एक वर्ष कैद र ४०/४० र ३०/३० हजारको दरले जरिवाना ठोकिएको छ । जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
