काठमाडौं, २६ असार।
देशको सिंगो जनमतले तराईका जनता संविधानको विरुद्ध छैनन् भन्ने पुष्टि गर्दा पनि राजपा समर्थित कांग्रेस–माओवादी सरकार संविधान संशोधनको राग अलापिरहेको छ । ‘मधेसका माग सम्बोधन’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेर नेपाली मिडियासमेत संविधान संशोधन राष्ट्रको कार्यसूची हो भन्ने योजनावद्ध प्रचारमा छन् । तर, संविधान संशोधनको अन्तर्य नेपाललाई एउटा राष्ट्रको मान्यताबाट हटाउने उद्धेश्य अनुरुप भएको भन्ने सत्ता सहयोगी दल राजपाको दस्तावेजले पुष्टि गर्छ ।
राजपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको विधानको पहिलो वाक्यांशमै नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएको वकालत गरेको छ र उसले त्यसैका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने वताएको छ । तर, राजपाका घोषित सहधर्मी कांग्रेस र माओवादीले राजपाका ‘माग’लाई जनताका माग भनी त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु पर्ने दलिल प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
पश्चिमा देशहरुजस्तो नेपाल अलग अलग राष्ट्रियता समावेश गरेर बनेको नभई प्राचीन कालदेखि नै यो एउटै राष्ट्रियता भएको देश हो । विगतमा मधेसी मोर्चाले आफ्ना घोषित मागमा अलग अलग राष्ट्रियतालाई मान्यता दिनेगरी अलग अलग स्वशासित प्रदेशको माग गरेपछि जनस्तरबाटै त्यसको तीब्र विरोध भएको थियो । तर, राजपाले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउँदा खसआर्य, जनजाति र मधेसी गरी तीन अलग राष्ट्रियताको वकालत गरेको छ । जातीय राष्ट्रियताको वकालत गरी द्वन्द्व निम्त्याएर विभाजित गर्ने मनसाय यसमा प्रष्ट देखिन्छ । ‘नेपाल एक विविधतायुक्त, बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक पहिचान भएको मुलुक हो’ राजपाले दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
राजपाले आर्यखस, जनजाति र मधेसी गरी तीनवटा राष्ट्रियता रहेको तर्क गरेको छ । तर ठूला दलले बहुराष्ट्रियताको नाराले मुलुक विखण्डनमा लैजाने उल्लेख गर्दै त्यो अवधारणा घातक रहेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियताको पश्चिमा परिभाषा र नेपालको राष्ट्र निर्माण एकै किसिमको नरहेको भन्दै यो माग छाड्नुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग भएको वार्तामा मधेसी मोर्चाले यो मागलाई छोडेको थियो । तर, कांग्रेस–माओवादीले सुम्सुम्याएर विशेषाधिकारयुक्त दलको रुपमा राजपालाई मान्यता दिएपछि राजपाले बहुराष्ट्रिय राज्यको माग फेरि दोहोर्याएको हो ।
ओली सरकारका पालामा यो माग स्थगित गरे पनि यसलाई नछोडिएको राजपाका नेताहरुले वताउन थालेका छन् । ‘त्यसबेला यो माग स्थगित गरे पनि छाडेका थिएनौं, सहमतिका लागि दुवै पक्षले केही न केही गिभ एन्ड टेक गर्नैपर्ने अवस्थामा हामीले त्यस्तो गरेको हो’ राजपाका ती नेताले भने । यसै मागका आधारमा राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेस आफ्नै जनसंख्या, भूगोल, भाषा आदिका कारण छुट्टै राष्ट्र बन्ने ‘क्राइटेरिया’ पुगिसकेको भनी बताएका थिए । गतवर्ष असार ६ गते नवलपरासीको रामग्राममा आयोजित तत्कालीन तमलोपाको पहिलो महाधिवेशनमा भनेका थिए– ‘हामीले अलग राष्ट्र बन्ने क्राइटेरिया पुर्याइसकेका छौं ।’ राजपाले आफ्नो घोषणापत्रमा केन्द्रमा सहशासन र प्रदेशमा स्वशासनको नारा दिएको छ । यसको अर्थ मधेसीको अलग राष्ट्रियताका नाममा अलग स्वशासन, जनजातिको अलग राष्ट्रियताका नाममा उनीहरुको अलग्गै स्वशासन र खसआर्यको अलग राष्ट्रियताको नाममा उनीहरुको पनि स्वशासन हो ।
संसारभर विकासका लागि जातीय र सांस्कृतिक अन्तरघुलनको अभ्यास भइरहेका बेला नेपालमा भने अन्तरघुलित समाजलाई जातीय स्वशासन र अलग राष्ट्रियतामा विभाजन गर्ने माग राजपाले गरेको हो, जुन माग पूरा गर्न कांग्रेस–माओवादीको समेत तत्परता छ । ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संघीय शासनलाई सहशासन र प्रादेशिक शासनलाई स्वशासनका रूपमा पारिभाषित गरेको छ । सबै प्रदेशलाई आ–आफ्नो प्रदेशको मामिलामा स्वायत्तता प्राप्त हुने अधिकार हुनुपर्छ,’ शुक्रबार आयोगलाई बुझाइएको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘मुद्रा, प्रतिरक्षा र विदेश मामिलाको अतिरिक्त सम्पूर्ण अधिकार प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्नुपर्छ । यो पार्टी स्वायत्ततालाई एकीकृत देशभित्र प्रादेशिक शासनलाई सबल, सक्षम, आत्मनिर्भर बनाउने अधिकारका रूपमा पारिभाषित गर्न चाहन्छ ।’ राजपाको यो दस्तावेजको अर्थ अलग जातीय प्रदेशहरुलाई अलग अलग राष्ट्रकै रुपमा गरिएको वकालत हो ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूले बहुराष्ट्रियताको नारा उचाल्न थालेपछि तत्कालीन सत्तारूढ दल एमालेले २०७२ मंसिर २१ गते चितवनमा कार्यकर्ता भेला गर्दै त्यसको विरोध गरेको थियो । महासचिव ईश्वर पोखरेलले बहुराष्ट्रियताको नारा नेपालका लागि घातक रहेको प्रतिवेदन नै पेस गरेका थिए । ९ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै केपी ओलीले संसदमा सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए, ‘नेपाललाई बहुजातीय होइन, बहुभाषिक होइन, बहुसांस्कृतिक होइन अर्कै ढंगले व्याख्या गर्न खोज्ने, जसभित्र बेग्लै मनसाय छ, त्यस फरक मनसायलाई ‘बहुराष्ट्रिय’ नाममा प्रकट गरिन्छ र त्यसलाई, ती विविधतालाई, ती भिन्नतालाई अलग–अलग ‘राष्ट्र’ या ‘राष्ट्रियता’ ठान्ने र त्यसैलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउनेजस्ता कुराप्रति यदि संकेत गर्नुभएको हो भने म स्पष्ट भन्न चाहन्छु– ’यो गलत हुन्छ र यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’(चक्रपथ डटकमबाट)
