काठमाडौँ, २६ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा ‘स्थानीय शासन विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
विधेयक प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री गच्छेदारले, गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट पार्न तथा सङ्घ र प्रदेशसँग स्थानीय तहको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्न विधेयक ल्याइएको बैठकलाई जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमा विरोधको सूचना दिँदै सांसदहरु प्रेम सुवाल, अनुराधा थापा मगर, डिल्लीप्रसाद काफ्लेले राखेको बिरोधको सुचना बहुमतले फिर्ता भएको थियो ।
यसैबीच , उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन तथा नियम तर्जुमा गरेको बताउनुभएको छ ।
संसद्को आजको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०७४’ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बिन्धत विषयमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले स्थानीय तह स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सरकारले कुनै पनि कसर नराख्ने बताउनुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आफ्नो कानून आफँैलाई बनाउन सजिलो होस् भनेर स्थानीय तहका लागि नमूना नियमावली, बैठक सञ्चालन कार्य्विधि, बजेट तथा योजना तर्जुमासम्बन्धी दिग्दर्शन सरकारले जारी गरेको पसनि बताउनु भयो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनमा थप सहजता ल्याउन सरकारले कार्यकारी अधिकृतको व्यवस्था गरिएको र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आदेश जारी गरिसकिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा आज पनि विनियोजन विधेयक २०७४ अन्तरगत मन्त्रालयगत एजेन्डामाथि उठेका प्रश्नको विभागीय मन्त्रीले जवाफ दिन २ दिनको समय उपलब्ध गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि हिजो गृह, अर्थ, शिक्ष, शहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र परराष्ट्र गरी सात ओटा मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।
