नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पहिलाे निर्णय कस्ताे गरे त सबैकाे चासाेकाे बिषाय हाे । हेर्नुस्र उनीहरूका निर्णायहरू यस्ता छन्र ।
१. जनसत्ताका घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता
रुकुमको सानी भेरी गाउँपालिकाले जनयुद्धका वेला सञ्चालित जनसत्ताले दिएको अनुमतिका आधारमा भएका घरजग्गा कारोबारलाई मान्यता दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय ग-यो । यो विषयमा माओवादीबाहेकका अन्य दलले विरोध गरे भने सरकारी कार्यालयले त्यस्तो अभ्यासलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ ।
२. जिल्ला शिक्षालाई गाउँपालिकाको पत्र
सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी खाली भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले स्थानीय पत्रिकामा विज्ञापन छापेर आवेदन माग ग-यो । तर, यहीबीचमा जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र लेखेर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेका छन् । कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको व्यवस्था स्थानीय तहको भएकाले आफूहरूको भूमिकाविना निर्णय हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
३. गैरसरकारी संस्थासँग स्पष्टीकरण माग
महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल नेपालले स्थानीय तहको अनुमतिविना कमिटी गठन गर्नेलगायतका गतिविधि गरेकोमा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले सञ्जाललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शैलेन्द्र ढकालद्वारा हस्ताक्षरित स्पष्टीकरणपत्रमा भनिएको छ, ‘गाउँकार्यपालिकाको स्वीकृतिविना गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गतिविधि सञ्चालन गरेकोले तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ? सात दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफसहित सम्पर्कमा आउनुहोला, अन्यथा कानुनबमोजिम हुनेछ ।’
४. सामुदायिक वन सेनालाई दिएर जिल्लालाई बोधार्थ
स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–४ का वडाध्यक्षले स्थानीय सामुदायिक वन नै सेनालाई दिने निर्णय गरेर यसको बोधार्थ जिल्ला वन कार्यालयलाई पठाए । राष्ट्रियस्तरका परियोजनालाई मात्र वनको जग्गा दिन सकिने, तर सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट मात्र हुन सक्ने जानकारी जिल्ला वन कार्यालयले वडाध्यक्षलाई गराएको छ ।
५. महानगरका मेयर र उपमेयरलाई मोबाइल
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिले नै मेयर, उपमेयर र सबै वडाध्यक्षलाई मोबाइल सेट किनेर सिमकार्डसहित दिने निर्णय गरे । वडाध्यक्षलाई मोबाइल किन्न ३० हजार दिने र मेयर–उपमेयरलाई मोबाइल सेट नै किनेर दिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो । सरकारको समेत ध्यानाकर्षण भएपछि महानगरपालिकाले अलोकप्रिय निर्णय फिर्ता लियो ।
६. भवन खाली गर्न इलाका वन कार्यालयलाई पत्राचार
धादिङको वेनीघाट–रोराङ गाउँपालिकाले इलाका वन कार्यालय विशालटारको भवन अबदेखि गाउँपालिकाले प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यो । वन कार्यालयलाई पत्र लेखेर यसको जानकारी दिइएको छ । यो विषय जिल्ला वन कार्यालयसम्म पुग्यो, मन्त्रालयबाट परिपत्र नआएसम्म गाउँपालिकाको निर्णयकै आधारमा कार्यालय नछाड्ने जवाफ वन कार्यालयले पठाएको छ ।
७. अदालतको आदेशविपरीत विद्युत्को पर्खालमा डोजर
कीर्तिपुर नगरपालिकाले नेपाल भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय ग-यो । स्थानीय तहले स्थानीय भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्ने भए पनि त्यसका लागि कानुन बनिनसकेको सरकारको भनाइ छ । त्यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका र विद्युत् प्राधिकरणबीच जग्गाको स्वामित्वको विषयमा विवाद थियो । पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदादिँदै पनि नगरपालिकाले डोजर लगाएर प्राधिकरणको पर्खाल भत्काइदियो ।
८. सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति खारेज गर्न आदेश
चितवनको राप्ती नगरपालिका–३ का वडाध्यक्षले स्थानीय शिखर हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई भेटेरै भने, ‘वनसम्बन्धी काम पनि अब स्थानीय तहले गर्छ, उपभोक्ता समितिको औचित्य समाप्त भयो ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको गुनासो जिल्ला वन कार्यालयमा पुग्यो, वनका हाकिमले राप्ती नगरका प्रमुखलाई नै भेटेर उपभोक्ताको कार्यक्षेत्र जनप्रतिनिधिले मिच्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
९. वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने स्थानीय निर्णय
पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको पहिलो बैठकले नै वृद्धभत्ता १० प्रतिशत बढाउने निर्णय ग-यो । पोखराको सिको गर्दै देशका विभिन्न स्थानीय तहले यस्तै ‘पपुलिस्ट’ निर्णय गरे । तर, अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेटबाट भत्ता वितरण गर्न नपाइने भन्दै सरकारले सर्कुलर नै जारी गरेको छ । वृद्धभत्ता बढाएको घोषणा गर्ने स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले के गर्नुहुन्छ, के गर्न हुँदैन ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयद्वारा जारी आचारसंहिता
स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले जथाभावी सुविधा तोक्न र बढाउन पाउनेछैनन् । सुविधा तोक्दा वा बढाउँदा आन्तरिक स्रोतको अंश छुट्याएर गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी लिएको सुविधाको पनि नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्छ ।
आइएनजिओ–एनजिओ वा व्यक्तिबाट भत्ता र सुविधा लिनुहुँदैन । हरेक पदाधिकारी र सदस्यले आफूले लिएको सुविधा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्नेगरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कार्यालयको कामबाहेक तहको आर्थिक वा भौतिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्न हुँदैन ।
दायित्वभित्रको काम गर्न आनाकानी गर्ने, ढिला गर्ने वा झन्झट थप्ने काम गर्न पाइँदैन । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको काम गर्ने आश्वासन दिन हुँदैन । सभाले स्वीकृत नगरी टोल र सभापिच्छे योजना बाँड्दै हिँड्न हुँदैन ।
आफू संलग्न वा निकट दल वा संस्थालाई मात्र लाभ हुने र सुविधा पुग्ने गरी निर्णय गर्न पाइँदैन । गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगरपालिका प्रमुखले पदाधिकारीहरूबीच जिम्मेवारी, अधिकार, सुविधा वा दायित्व बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक आस्था, जात, धर्म वा लिंगका आधारमा विभेद गर्न हुँदैन ।
जनप्रतिनिधिले शिष्ट र मर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुपर्नेछ । सामाजिक आचारण शालीन र स्वाभाविक हुनुपर्नेछ । अरूविरुद्ध अतिसयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन ।
कार्यपालिका र सभाका सदस्यहरू, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबीच एक–अर्काप्रति लाञ्छना लगाउने, रिसराग देखाउने वा अर्को विषयमा अप्रासंगिक टीका–टिप्पणी गर्न पाइँदैन ।स्थानीय तह, त्यसका निर्णय, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिन हुँदैन ।
जनप्रतिनिधिले कार्यालय समय र पदीय काममा हुँदा मादकपदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन । कार्यालय हाताभित्र, सभा–समारोह तथा बैठकमा धुम्रपान, खैनी, सुर्ती, गुट्का वा पान खान हुन्न । जुवातास खेल्ने, बाजी लगाउने काम गर्न पाइँदैन ।
जनप्रतिनिधिले बोक्सी, धामी–झाँक्री तथा झारफुकलाई बढावा दिनुहुँदैन । यस्तै, कानुनले बन्देज गरेका र सामाजिक मर्यादाविपरीत कुरीतिलाई बढावा दिन हुँदैन ।
जनप्रतिनिधिले कुनै चाडपर्व वा उत्सव मनाउँदा आर्थिक तडकभडक देखाउन हुँदैन । आफ्नो तहभित्र हुने बालविवाह, दाइजो प्रथा, व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने, खोप नलगाउने, छुवाछूत तथा उचनिचको भावना अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ ।
पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले काम गरेबापत नगद, उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनुहुँदैन । तहसँग स्वार्थ जोडिएको वा सम्भाव्य स्वार्थ भएको आमन्त्रण, भोजभतेर, खानपिन, मनोरञ्जन, बसोवास सुविधा, भाडा सुविधासमेत दिनुहुँदैन ।
पालना नगरे के हुन्छ ?
आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्नु पदाधिकारी तथा सदस्यको कर्तव्य मानिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखले यो आचारसंहितामा बाँकी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई हस्ताक्षर गराउनुपर्नेछ । आचारसंहिता कार्यान्वयनको स्थिति समय–समयमा स्थानीय तहका दल, स्थानीय विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ । आचारसंहिता उल्लंघन भएमा निजमाथि लागेको आरोप र उसमाथि सिफारिस भएको कारबाहीको विवरणसमेत पदाधिकारीसम्बद्ध दललाई जानकारी गराइनेछ । र, त्यसबारे आमनागरिकले समेत बुझ्ने भाषामा सार्वजनिक गरिनेछ । नयाँ पत्रिकाबाट
