काठमाडौँ, २० असार ।
विनियोजन विधेयक २०७४ को मन्त्रालयगत एजेन्डामाथि मंगलबारबाट छलफल सुरु भएको छ । व्यवस्थापिका संसदमा आजको पहिलो दिन गृह, अर्थ, सहरी विकास, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत विनियोजित विधेयकमाथि छलफल भएको छ।
उक्त मन्त्रालयका लागि छुट्याएको विभिन्न शीर्षकको बजेटमा २२ जनाले धारणा राखेका छन् । धारणा राख्ने सांसदले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै नयाँ विषय नसमेटि पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताएका थिए । उनीहरुले बजेट व्यवस्थापन गर्दा धेरै बजेट उपलब्ध गराएर मात्र नहुने भन्दै खर्च हुने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्षका लागि शिक्षामा बजेट घटाइएको प्रति भने सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
चालु वर्षको बजेटमा शिक्षाका लागि ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । भोली विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, आपूर्ति, उद्योग, उर्जा, कृषि विकास र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेटमाथि छलफल हुने छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले गत जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका कारण मन्त्रालयगत एजेन्डामाथि छलफल हुन सकेको थिएन । यसैबीच आजको बैठकको सुरुमा समय लिएर बोल्दै सांसदहरुले बाढी पहिरो नियन्त्रणको दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
