काठमाडौं ,२० असार । नेपालले साढे तीन वर्षअघि गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकार नगर्दा दक्षिणी सप्तरीका आधा दर्जन गाउँ डुबानमा परेका छन् । पूर्व-पश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गदेखि नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रसम्म खाँडो नदीमा दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माण गर्न नेपालले सन् २०१४ को जनवरीमै प्रस्ताव गरे पनि भारतले अहिलेसम्म स्वीकार गरेको छैन ।
सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागले ‘नेपाल-भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त समिति’ (जेआईसीएफएम) मार्फत भारतलाई खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरविन्दकुमार गुप्ताका अनुसार दुवै देशका सम्पर्क अधिकारी सम्मिलित संयुक्त टोलीले सर्भे गरेर डीपीआर तयार गरेको थियो ।
नेपाल-भारतबीच सीमा क्षेत्रका नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरी दुवै देशका बासिन्दाको जिउज्यान सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले झन्डै दुई दशकदेखि संयुक्त रूपमा तटबन्ध निर्माण कार्य हुँदै आए पनि खाँडोको हकमा भारत अहिलेसम्म प्रवेश गरेको थिएन । तर, संयुक्त रूपमा डीपीआर तयार भएपछि भारतले तत्काल सहमति दिने र निर्माण कार्य अघि बढ्नेमा विभाग ढुक्क थियो । ‘हामीले खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि भारतसमक्ष धेरैपटक पत्राचार गर्यौं,’ विभागका महानिर्देशक मधुकरप्रसाद राजभण्डारीले सोमबार अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘उताबाट केही जवाफ आएन ।’
दुवै देशका प्राविधिक टोलीले महेन्द्र राजमार्गदेखि दसगजासम्म करिब ३५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माणका लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । खाँडो नदी सप्तरीका अन्य सानातिना नदीसमेत मिसिएर भारत हुँदै कोसी नदीमा मिसिन्छ । यही नदीमा तटबन्ध नहुँदा बर्खायाममा परेको पानीले शनिबारदेखि सप्तरीको खाँडो नदीदेखि पश्चिममा पर्ने तिलाठी, सकरपुरा, पूर्वमा पर्ने बेल्ही र रम्पुरामल्हनियाँलगायत गाउँ डुबानमा परेका हुन् ।
गुप्ताका अनुसार नेपाल हुँदै भारत बग्ने बागमती, लालबकैया र कमला नदीमा संयुक्त रूपमा तटबन्ध निर्माण जारी छ भने खाँडो नदीमा तटबन्धका लागि प्रयास भए पनि सफल भएको छैन । भारतीय प्राविधिकसहितको टोलीले संयुक्त निरीक्षण गरेर निर्माण कार्य स्वीकृति दिएपछि नेपालले निर्माण गर्ने र त्यसको शोधभर्ना भारतले गर्दै आएको छ । ‘बागमती, लालबकैया र कमला नदीमा यो अभ्यास झन्डै दुई दशकदेखि जारी छ,’ गुप्ताले भन्नुभयो, ‘खाँडोमा बर्खायाममा सप्तरीका सबै सानातिना नदीका पानी मिसिन्छ र गाउँसम्म पस्छ ।’
भारतीय पक्षले खाँडो नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्न चासो नदिएपछि विभागले नेपाल सरकारकै स्रोतबाट खाँडोमा तटबन्ध बनाउन गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेन । तिलाठीदेखि पूर्व खाँडोको दायाँ किनारमा दुवैतर्फ तटबन्ध निर्माणका लागि संरेखा (एलानमेन्ट) तयार गरिँदा स्थानीय बासिन्दाको विरोधका कारण निर्माण हुन सकेन । ‘स्थानीय बासिन्दाले भनेअनुसार तटबन्धको संरेखा बनाउन सकिँदैन’, गुप्ताले भन्नुभयो, ‘किनभने तटबन्ध सीधा हुनुपर्छ तर उहाँहरू तटबन्धको पनि मुआब्जा माग्नुहुन्छ, जुन दिने प्रावधान नै छैन ।’
तटबन्ध निर्माणका लागि विभागले तयार गरेको संरेखाप्रति असहमति जनाउँदै उक्त काम रोक्न केही स्थानीय बासिन्दाले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ‘पछि सर्वोच्चले स्थानीयको दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरे पनि मुद्दा किनारा नलागुन्जेल कुनै निर्माण कार्य हुन पाएन र समय घक्र्यो’, गुप्ताले भन्नुभयो, ‘पछि अर्कै समूहको नाउँमा फेरि राजविराज उच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।’
गुप्ताका अनुसार तिलाठी, बेल्हा, रम्पुरामल्हनियाँलगायत जोखिमपूर्ण गाउँलाई डुबानबाट जोगाउन सर्वदलीय र जिल्ला दैवीप्रकोपका बैठकमा प्रयास भइरहे पनि उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले काम अघि बढाउन सकिएको छैन । खाँडो नदीले सप्तरीवासीलाई दिएको हैरानी र जोखिम न्यूनीकरणमा भारतले असहयोग गरेपछि विभागले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई पनि गुहार्यो ।
विभागले ०७२ माघ १९ गते समितिलाई पत्राचार गरी खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि आवश्यक बजेट बन्दोबस्तका लागि अनुरोध गरेको थियो । समितिले चैत १९ गते बैठक राखी ‘सैद्धान्तिक सहमति’ दिने निर्णय गरेको थियो । ‘खाँडो नदी नियन्त्रण सम्बन्धमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय-६, जनकपुर धनुषाबाट पत्राचार भई सिँचाइ मन्त्रालयमार्फ प्राप्त हुन आएको आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बमोजिम एकीकृत रूपमा सहकार्य गरी संरक्षणको कार्य गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमत रहेकाले सोही व्यहोरा निर्णय गरियो’, समितिका सदस्य-सचिव डा. अन्नपूर्णनन्द दासले सिँचाइ मन्त्रालयलाई २०७२ चैत २२ गते लेखेको पत्रमा छ ।
विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीका अनुसार खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि समितिले निर्णय गरेर ‘बजेट सुनिश्चितता’ गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा अहिलेसम्म राखेको छैन ।
आपतकालीन बजेट छैन
विभागले बाढी तथा पहिरोका कारण जनधनमा पर्ने क्षति रोकथामका लागि आपतकालीन व्यवस्था गर्न पटक-पटक ताकेता गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले नसुनेको गुनासो विभागका महानिर्देशक राजभण्डारीले गर्नुभयो । ‘केही आपत पर्यो भने हामीसित खर्च गर्ने पैसै छैन,’ राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘विभागले २५ करोड रुपैयाँको आपतकालीन कोषका लागि कार्यविधिसहित पठाएको थियो तर व्यवस्था भएन । यसले गर्दा विभाग आपतकालीन बचावट कार्य गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । अन्नपुर्ण पाेष्ट दैनिक
