काठमाडौँ, १९ जेठ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकका ७४४ वटै स्थानीय तहको वन क्षेत्रको विस्तृत विवरणसहित नक्साङ्कन तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले उक्त कार्यका लागि वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागका महानिर्देक डा दीपककुमार खरालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा वन तथा भू–जलाधार सरंक्षण विभाग, वन विभाग र सर्वेक्षण विभागका विज्ञ उपसचिव तथा अन्य दुईजना विज्ञ अधिकृत रहनुभएको थियो ।
सो कार्यदलले सबै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा के कति वन क्षेत्रपर्छ भनेर विस्तृत अध्ययन गरी नक्साङ्कन तयार पारेको कार्यदलका संयोजक तथा महानिर्देशक खरालले जानकारी दिनुभयो ।
दुई वर्षअघि सर्वेक्षण विभागले मुलुकरभरका वन क्षेत्रको अध्ययन गरी रािष्ट्रयस्तरको तथ्याङ्क प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अहिले सोही तथ्याङ्कका आधारमा सबै स्थानीय तहमा पर्ने गरी वन क्षेत्रको विवरण तयार गरिएको हो ।
विवरणमा सबै स्थानीय तहभित्रका वन क्षेत्र, गैरवनक्षेत्र तथा जलाधार क्षेत्रका बारेमा विस्तृत तथ्याङ्कसहित पहिचान गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सो प्रतिवेदन आगामी दिनमा सबै तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा वन सम्बन्धी योजना बनाउन, संरक्षणका कार्यक्रम अघि सार्न, वृक्षरोपण गर्नलगायतका कार्यमा निकै उपयोगी हुनेछ ।
प्रतिवेदन अन्तिमचरणमा रहेको र अवको तीन हप्ताभित्र त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रालयमा बुझाउने सर्वेक्षण विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सबै तहलाई हस्तान्तरणसमेत गर्नेछ ।
महानिर्देशक खरालले भन्नुभयो, “यसबाट प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको वनको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापनमा योगदान पु¥याई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य साकार पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् ।”
यसबाहेक मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनामा एकीकृत स्रोत व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय जलाधार व्यवस्थापन नीति’ को मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई वातावरण संरक्षण र जैविक विविधताको अधिकार एवम् जलाधार वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणलाई एकल सूचीको अधिकारका रूपमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण र पर्यावरण तथा जैविक विविधताको अधिकारलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका रूपमा राखिएको छ ।
