काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ लाई थप योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाउने नीति अगाडि सारेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७४÷०७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) आज प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत आगामी सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताउनुभयो ।
बजेटमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, प्रदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवम् जनआन्दोलनका योद्धा र घाइतेका साथै आम नेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाको पूँजी एवम् वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न, खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन गर्न एवम् विद्युतीय यातायातको विकास गर्न आवश्यक विद्युत् शक्ति उत्पादन वितरण गरी पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता न्यून गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस्तै सरकारले निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, शिक्षक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको लगानीमा कम्तीमा पनि ५०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ ।
यसैगरी निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका सबै जलविद्युत् आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सबै प्रकारको स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ भने चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो आयोजना आगामी आवमा सम्पन्न गरिनेछ ।
जलविद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने, जलाशय, अर्धजलाशय आयोजनाको नयाँ विद्युत् खरिद दर लागू गर्ने, नलसिंहगाड, भेरी जगदुल्ला, उत्तरगङ्गा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो, तेस्रो, दुधकोशी, तमोरलगायतका जलाशयुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना एकसाथ अगाडि बढाइने छ भने विद्युत् प्रणालीमा आपूर्तिको व्यवस्था गर्न पम्प स्टोरेज प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरिने, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न ढल्केबरमा सवस्टेसनको क्षमता ४०० केभी बनाइनेछ । निर्माणको क्रममा रहेको हेटाँैडा ढल्बेकर दुहवी प्रसारण लाइनलाई ४०० केभी क्षमतामा स्तरोन्ती गरी आगामी दुई वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने नीति बजेटको छ ।
त्यस्तै विद्युत् चहुावट न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण कार्यलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने, वितरण प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन स्मार्ट ग्रीड प्रणाली लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि कुल रु ६२ अर्ब ४७ करोडको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री महराले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नुभयो ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आगामी वर्षभित्र सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । सो आयोजनाका लागि रु ५० करोडको बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजन इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण लगानी मोडलमा अगाडि बढाउने तथा मुआब्जाा वितरणका लागि रु १० अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरिएको र आयोजनाको कार्यान्वयन सरल र सहज बनाउन छुट्टै कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
समग्रमा जलविद्युत् क्षेत्रमा चालू आवको तुलनामा करिब रु २० अर्ब बढी बजेट व्यवस्था गरिएको छ । चालू आवमा करिब रु ४३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
