नेपाल आयल निगमले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमको शुक्रबार सम्पन्न ३५औँ साधारणसभाले ५० प्रतिशतका दरले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार ५० प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्दा करिब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । निगमले आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा कमाएको १ अर्ब ५८ करोड सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको साहले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष ०५८-५९ देखि निरन्तर नोक्सानीमा गुज्रिएको निगमले त्यसयता पहिलोपटक लाभांश वितरण गर्न लागेको हो ।
आयल निगममा सरकारको ९८.३७ प्रतिशत सेयर छ । त्यसपछि नेपाल बैंक लिमिटेडको ०.२३ प्रतिशत, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ०.७८ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक लिमिटेडको ०.१५ प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ०.४७ प्रतिशत सेयर रहेको छ ।
निगम सञ्चालक समिति सदस्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले लगानीकर्ता सरकारी निकायलाई निगमले लाभांश वितरण गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले भने, ‘सरकार र सरकारी निकायले लगानी गरेका थिए, निगमले त्यसको प्रतिफल दिन लागेको हो ।’
०७१ असोजमा पेट्रोल र डिजेलमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेपछि निगमले निरन्तर नाफा आर्जन गरिरहेको छ । त्यसअघि निगम चरम आर्थिक नोक्सानीमा थियो । आव ०५८-५९ देखि ०७०-७१ सम्म निगमले सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र विभिन्न वाणिज्य बैंकबाट ३७ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको थियो भने सो अवधिमा करिब ३५ अर्ब सञ्चित नोक्सानी बोकेको थियो । स्वचालित प्रणाली लागू भएपछि नाफा आर्जन गरेको निगमले ऋण भुक्तानी र र सञ्चित नोक्सानी भरपाई गरी लाभांश वितरणको निर्णय गरेको हो ।
चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्यार्उने तयारी
पुस ०२७ मा स्थापना भएको निगमको सुरुवातमा अधिकृत पुँजी १ करोड रहेकोमा बढाएर हाल ३० अर्ब पुर्याइएको छ । त्यस्तै चुक्ता पुँजी सुरुवातमा १० लाख रहेकोमा बढाएर ९ करोड ६७ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ । साधारणसभाले चुक्ता पुँजी बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । वार्षिक रूपमा १ खर्बभन्दा बढी रकमको पेट्रोलियम कारोबार गर्ने निगमको चुक्ता पुँजी अत्यन्त थोरै रहेकाले बढाएर २० अर्ब पुर्याउने तयारी भइरहेको निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।
‘हामीले तीन महिनालाई पुग्ने भण्डारणस्थल बनाउन लागेका छौँ, त्यसका लागि ५०–६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने र वार्षिक खर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने संस्थाको चुक्ता पुँजी अहिले अत्यन्त न्यून हो । त्यसैले बढाएर २० अर्ब रुपैयाँ कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।’
नेपाल आयल निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले सरकार स्वामित्वको यस संस्था विगत केही समयदेखि नाफामा सञ्चालन भइरहेको र यसमा सरकार र सरकार स्वामित्वका अन्य संस्थाको लगानी भइरहेकाे भन्दै लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्नुपर्ने सोच राखेका बताउनु भयाे ।उहाँले भन्नुभयाे, हामीले लाभांश वितरण गर्दा लगानीकर्तालाई पनि प्रतिफल पाइरहेको आभास हुन सक्छ । लगानीकर्तामा सकारात्मक ऊर्जा थप्नका लागि हामीले गत आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश वितरणको निर्णय गरेका हौँ । -नयाँपित्रकाबाट
