काठमाडौँ, १० वैशाख । सर्वोच्च अदालतले विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने अभियानमा असहयोग गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीन जना सञ्चालकलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय जायज भएको फैसला गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय जायज भएको फैसला गरेको हो । मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुनःबहाली हुने तीनै जनाको प्रयास असफल भएको छ । विद्युत्भार कटौती अन्त्यको अभियानमा अवरोध गरेको र अवैध रुपमा प्राधिरकणको बैठक राखेको भन्दै ऊर्जाले गत पुस ४ गते तीन जना सञ्चालकलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
मन्त्रालयले भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेशप्रसाद थानीलाई प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिसकेको छ ।
