काठमाडौँ, ३१ चैत ।
शैक्षीक क्षेत्रलाई हेर्दा बि.स.२०७३ साल नयाँ कानुन, नीति र संरचना सङ्क्रमणको वर्षका रुपमा रहन पुगेको छ । विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचनाले कानुनी मान्यता त पायो तर सोहि कानुनानुसार जारी हुनुपर्ने शिक्षा नियमावली र निर्माण हुनुपर्ने संरचनाको स्थापना भने पूरा हुन सकेनन् ।
सरकारले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन हुन नसक्दा नयाँ शिक्षा नीति बन्ने विषय चर्चामै सीमित रह्यो ।
शिक्षासम्बन्धी नीतिनियम तर्जुमाका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्ने कार्यले मूर्त रुप लिन सकेन । यसै वर्षका दोस्रा शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अघिल्ला मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रतिबद्धतापत्रलाई मुख्य आधार मान्दै सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा पनि परिषद् र अलग्गै शिक्षा आयोग गठनको विषय उल्लेख थियो ।
उता संसदमा लामो समयदेखि विचाराधीन शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) गत जेठ २२ गते पारित भएलगत्तै असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भयो ।
सो ऐनले एक दशकअघि लागू भई अवधि पूरा भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ ले परिकल्पना गरेअनुसार शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको संरचनाको व्यवस्था गरेको छ तर स्थलगत रुपमा हेर्ने हो भने अझै पनि विद्यालयहरुमा प्राथमिक, निम्नमाध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहसहितको नाम र बोर्ड हटाइएको छैन ।
शिक्षा नियमावली आउन ढिलाइ हुँदा ऐनका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । ऐनबमोजिम प्रवेशिका परीक्षा (एस.एल.सी ) खारेज भई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै वर्षदेखि औपचारिक रुपमा लागू भयो ।
आठौँ संशोधन ऐनको मस्यौदा संविधान जारी हुनुपूर्व गरिएकाले सङ्घीय संरचना हनुसार शिक्षालाई पनि लैजान कठिनाई नै देखिन्छ । स्वयं शिक्षामन्त्री, विभिन्न दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र सरोकार भएकाहरुले राज्य पुनःसंरचनाको आयामलाई बोक्ने नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता औँल्याउन थालेका छन् ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना भई निर्वाचनको तयारी भएकाले संविधानको अनुसूचीमा माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी ती निकायको हुने भएकाले सोबमोजिम कानुनी व्यवस्थापन र हालका शिक्षाका निकायले जिम्मेवारी हस्तान्तरणको कार्य नयाँ वर्ष, २०७३ मा सरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अघि सारेको सातवर्षीय ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ पनि यसै वर्ष लागू भएको भएको छ ।तर भूकम्पपछिको विद्यालय पुनःनिर्माण पनि सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सकेन ।
ऐन संशोधन भएपछि माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नौ महिना बित्दा पनि अध्यक्ष पाउन सकेन । विगतको प्रवेशिका परीक्षा बोर्ड र उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद् समायोजनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । बोर्डका अध्यक्षमा शिक्षाविद् वा परीक्षासम्बन्धी विज्ञमध्येबाट सरकारले नियुक्त गर्नेछ ।
ऐनले खुला प्रतियोगिताका लागि शिक्षकको पद सङ्ख्या खुलाउँदा अस्थायी शिक्षकलाई कुल दरबन्दीको ४९ प्रतिशत पदमा मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी शिक्षक सेवा आयोगले एक वर्ष्भित्र विज्ञापन गर्ने भनिएकामा सोको प्रक्रिया वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको छ । यद्यपि अस्थायी शिक्षकले सबैलाई प्रक्रिया स्थायी हुने गरी परीक्षा लिनुपर्ने माग सहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्य कतै काम गरेमा या कुनै दलको सदस्यता लिएमा कार्वाहि गर्ने भनिएपनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
यस्तै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएबमोजिम उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन आउन सकेन भने खुला विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पारित भए पनि पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन ।
नेपाली भाषाको पुरानो वर्ण विन्यास कायम गर्न भाषा बचाऊ अभियानकर्ताको आन्दोलन पनि यसै बर्ष चर्चामा आयो । त्यति मा्त्रै हैन नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको परामर्शमा शिक्षा मन्त्रालयले तीन वर्षअघि नयाँ वर्ण विन्यास लागू गराउने निर्णय गरेकामा आन्दोलनका कारण नयाँ वर्ण विन्यास खारेजीको अवस्थामा पुग्यो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन नसक्नु , , पाठ्यपुस्तकको अभाव तथा निजी विद्यालयमा मनोमानी शुल्क लिने पुरानो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि रोकिएन ।
