काठमाडौँ, ३१ चैत ।
यस बर्ष सबैभन्दा बढी चर्चा र जनताले अनुभुति गरेको परिवर्तनको क्षेत्र भित्र दर्जनौ उपलब्धी भएका छने भने स्वर्णकालको सुरुवात समेत भएको छ ।
एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएलगत्तै बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले दैनिक १२ घन्टा भन्दा बढी विद्युत्भार कटौतीको मारमा परेका जनतालाई राहत दियो ।
उर्जामन्त्रीमा जनार्धन शर्मा नियुत्त भएलगत्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेशराज काफ्लेलाई हटाएर सरकारले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ल्यायो ।
गत भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ आएलगत्तै कार्तिकबाट उपत्यकामा लोडसेडिङ हट्यो । र त्यसको केहि समयउमा उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुत्त घोषणा गरियो ।
औद्योगिक कोरिडोरमा हाल दैनिक चार घन्टा मात्रै विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । गत वर्ष १० घन्टा विद्युत् पाउने उद्योगी–व्यवसायीले यस वर्ष दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाएका छन् । सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रममध्ये हालसम्म २७ बुँदामा उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
आयोजनाबाट कम क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने, उद्योगलाई विद्युत् दिएर उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राख्ने, कमिसन लिएर सोलार, इन्भटर र ब्याट्रीको कारोबार गर्नेहरु भने सरकारको निर्णय पछि विरोधमा उत्रिए ।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य पछि उद्योग व्यवसायमा सुनौलो युग सुरु भएको भन्दै सरकारको पक्षमा वक्तव्य जारी ग¥यो ।
सो अवधिमा ३० मेगावाटको चमेलियाको प्रगति ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न हुने चरणमा छ ।
सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ आम लगानीकर्तालाई लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । सो अवधारणामा हालसम्म रु पाँच अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
पछिल्लो सात महिनामा प्राधिकरणको आम्दानी रु ६ खर्ब दुई करोड ७२ लाख बढेको छ । चार प्रतिशत चुहावट कम हुँदा रु एक अर्ब २० करोड प्राधिकरणलाई नाफा भएको छ ।
गत भदौमा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा ऊर्जामन्त्री शर्माले घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यस्तै सरकारको जोड बलका कारण हालसम्म निजी प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको एक सय ४५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ ।
भारतबाट तीन सय ६५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । यस्तै कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दी तथा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोलाई साँझको समयमा मात्रै चलाएर पिकिङ लोड धानिएको छ ।
यसैगरी वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न डिपिआर मस्यौदा तयार भएको छ । लामो समयदेखि विवादमा फस्दै आएको रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छ । यस्तै न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ ।
यस्तै सरकारले सुनकोसी, दूधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजानका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ भने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम पचास प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उर्जा सचिव उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी चीन, भारत तथा सार्क क्षेत्रका मुलुकको सहयोगमा १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । खिम्ती–ढल्केबर र हेटौँडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती आयोजना वर्षौंदेखि विवादको भुँमरीमा फसेका थिए ।
एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । कोसी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, समुद्रटार–काठमाडौँलगायतका प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत् सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट ग्रिड एन्ड मिटरिङ कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड स्थापना भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छनौट भई काम सुरु भइसकेको छ । विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना हुने चरणमा छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, जलविद्युत् अनुमतिपत्रलाई सरलीकृत गरी एक सय मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार विद्युत् विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको तथा कानुनी सुधारको व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोग विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ । ऊर्जा सङ्कट विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सफलता पाएको र अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको वर्षमा रुपमा २०७३ बिदा भएको छ ।
