काठमाडौँ, २५ चैत ।
विद्युत् चोरी निकासी गर्ने तथा अवैध काम नियन्त्रणका लागी बनेको ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक २०७३’ आजको संसद बैठकमा पेश भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त विधेयक पेस गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारको रुपमा रहेको जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले लामो छलफल र प्रयासपछि संसद्मा उक्त विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले सातवटै प्रदेशमा नै ठूला र महत्वपूर्ण जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको र त्यसमा नेपाली लगानीलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै विद्युत् व्यापारलाई सरल, व्यवस्थित, पारदर्शी, सहज एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि स्वतन्त्र, स्वायत नियमन आयोग बनाउनका लागि विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
ऊर्जामन्त्री शर्माले मुलुकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले विद्युत्भार कटौती अन्त्य गरेको उल्लेख गर्दैे विद्युत् कटौतीको अन्त्यपछि आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालकै लगानीमा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ काम अगाडि बढाएको तथा त्यसले जनताका सकारात्मक प्रभाव पारेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
