काठमाणडाै ,चैत्र १९ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा. गोविन्दराज पोखरेलले कानुनी दफालाई भन्दा पनि जनताको व्यवहारिक समस्यालाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्न मातहतका कर्मचारी र सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्राधिकरणको दोस्रो चौमासिक समिक्षा बैठकलाई शुक्रवार अवेर सम्वोधन गर्दै पोखरेलले सरकारी संयन्त्रमा प्रक्रियागत झन्झ्टलाई देखाएर जनताको समस्या र अफ्ठेरोलाई कम महत्व दिने प्रवृति हावी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पोखरेलले भन्नुभयो कुन काम नगर्ने भनेर कानुनले स्पष्ट भनेकै हुन्छ तर सरकारी संयन्त्रमा कानुनले किटान नगरेको कुरालाई पनि गर्नुहुदैन भनेर बुझ्ने प्रवृति छ, त्यसलाई तपाईहरु सवैले त्याग्नुपर्छ ।
बैठकमा प्राधिकरणको दोस्रो चौमासिक प्रगतीका बिषयमा विभिन्न मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका महाशाखा प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयलका प्रमुखहरुले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रयास, उपलव्धी, चुनौती र त्यसको समाधानवारे जानकारी गराएका थिए । उक्त अवसरमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात, स्वास्थ्य, सिचाइ, बन, रक्षा, शिक्षा, स्थानिय बिकास लगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधीले आ–आफ्नो मन्त्रालयकातर्फबाट पुनर्निर्माणमा भइरहेको प्रगतीवारे बैठकमा जानकारी गराएका थिए । बैठकमा प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले दोस्रो चौमासिक अवधीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था तथा अन्य निकायले सम्पादन गरेका कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा प्राधिकरण अन्र्तगतको जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयकातर्फबाट भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका प्रतिनिधीले जिल्लामा भइरहेको पुर्ननिर्माणका क्रममा देखिएका समस्यालाई सम्वोधन गर्न प्राधिकरण नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । सो क्रममा उनीहरुले जिल्लामा थुप्रै परिवार लाभग्राहीको सूचिमा नपरेको भन्दै उनीहरुको गुनासो सुनुवाई गर्न आग्रह गरे ।
यस्तै कार्यक्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, आवश्यक प्राविधिक तालिमको अभाव, निर्माण सामाग्रीको अभाव, सहुलियत दरको कर्जा प्रभावकारी नहुनु लगायतका समस्याले पुनर्निर्माणमा चुनौती थपेको गुनासो गरे । कर्मचारीले गाँउपालिकाको गठनले गर्दा स्थानिय तहमा निजी आवास निर्माणका लागी दोस्रो अनुदानको किस्ता बितरणमा कठिनाई भएको बताएका थिए । बैठकमा उठेका जिज्ञासा र गुनासोवारे जवाफ दिदै प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भूकम्प पिडितलाई जतिसक्दो छिटो राहत हुने गरि काम गर्न आग्रह गर्दै पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनामा देखिएका नीतिगत समस्यालाई सम्वोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रक्रियामूखी भन्दा पनि परिणाममुखी हुने गरि काम गर्न सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा. अरविन्द कुमार मिश्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कार्यकारी समिति सदस्यहरु, विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधी, पुरातत्व विभाग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग लगायत निकायका प्रतिनिधी सहभागी थिए ।
