काठमाण्डौ, माघ २६ ।
व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भुकम्प प्रभावितको वास्तविक तथ्याङक संकलन गरि तत्काल निजी आवास निर्माणको रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पुर्न्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले अनुदान रकमको पहिलो किस्ता एक महिना भित्र वितरण सक्न र दोस्रो तीन महिनाभित्र उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो । सीईओ नियुक्त भएपछि समितिले पोखरेललाइ पहिलो पटक छलफलका लागी बैठकमा बोलाएको हो ।
पुर्न्निर्माणमा भईरहेको ढिलाईबारे समिति सदस्यले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्राधिकरणमा कार्यकारी अधिकृत सिईओ गोविन्द पोखरेलले दातासंग गरिएको अनुदान रकम सम्बन्धि सम्झौता प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पुर्न्निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
तालिम प्राप्त प्राविधिकको नियुक्तीमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले समन्वय नगरेको पोखरेलले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दोस्रो किस्ता वितरणका लागि कार्ययोजना निर्माण भईरहेकाले केही समय लाग्ने जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदा निर्माणका लागि तत्काल नयाँ कार्य्विधी बनाएर अघि बढ्न पनि समितिले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सदस्यले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा महिला, बालबालिका र बृद्धाको अवस्था नाजुक रहेकोतर्फ प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सामुहिक बसोबासको मोडालिटी अपनाउन प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको समिति सदस्य उषा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
