काठमाडौँ, ६ माघ ।
शिक्षक नै राजनितिमा लागेपछि बिद्यालयको पढाईको स्तर खस्किएको भन्दै उनीहरुलाई राजनितिक दलको सदस्यता लिएर राजनितिमा लाग्न नपाउने गरी सरकारले कडाई गर्नलागेपछि अहिले त्यसको बिरोध हुन थालेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलालाई भेटेर महासङघले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिएमा अवकाश दिने र शिक्षा विभागबाट सोझै शिक्षकको सरुवा गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान शिक्षा नियमावलीमा नल्याउन आग्रह पनि गरेको छ ।
विगतमा सहमति भएका पेसागत हितका विषय सम्बोधन गर्न पनि माग गरिएको महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले जानकारी दिनुभयो ।
शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन), २०७३ मा शिक्षकले राजनीतिक दलको कुनै समितिको कार्यसमितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था रहेको तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली जारी हुने तयारीमा छ ।
