काठमाडौँ, १७ पुस ।
कुबेत, ओमन र मलेसियामा रोजगारीका लागी गएका नेपाली कामदारहरुलाई छ महिनाभन्दा बढी समयदेखि श्रम सहचारी नियुक्ति हुन नसक्दा समस्या भएके छ ।
श्रम सहचारी नियुक्ति नभएकै कारण ती मुलुकमा नेपाली कामदारलाई समस्या पर्दा थप असहजता भोग्नुपरिरहेको छ । त्यस्तै युनाइटेड अरब इमिरेट्स ९युएई०मा केही समयमै सहचारीको पद रिक्त हुँदैछ ।
नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निकाय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने छ महिनाको अन्तरालमा दोस्रो पटक श्रम सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाएर सहचारीका लागि आवेदन माग, छनोट र तालिम अवधि पार गर्दा छ महिना बढी समय लाग्ने भएकाले अझै सो अवधिसम्म ती मुलुकमा सहचारी पुग्ने छैनन् ।
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराको कार्यकालमा गत असारमा श्रम सहचारीसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ खारेज गरी सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ कार्य्विधि, २०७३ ल्याइएको थियो ।
श्रम मन्त्रीमा सूर्यमान गुरुङ आएसँगै छ महिनाअघि पूर्वमन्त्री बोहराको कार्यकालमा बनाइएको कार्य्विधि संशोधन गर्न समिति गठन गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्री बोहराले ल्याएको कार्य्विधिका केही बुँदाप्रति असन्तुस्ट रहेका कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रालयबाटै कार्य्विधिको सक्कलप्रतिसमेत गायब पारिएको छ ।
अनिवार्य अवकाशको अवधि तीन वर्ष बाँकी रहेकाले सहचारीका लागि आवेदन दिन नपाउने, अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षाको अङ्क वृद्धिलगायतका बुँदाप्रति केही कर्मचारी असन्तुष्ट थिए ।
कार्य्विधिको पक्षमा रहेका कर्मचारी भने फाइल गायब पार्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीको पहिचान गरी कारबाही हुनुपर्र्ने बताउँछन् ।
सहचारी बन्नका लागि मूल्याङ्कन मापदण्डमा अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षाको ३० अङ्क, ज्येष्ठताका लागि २०, प्रस्तुतीकरण र कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान १६, अङ्गे्रजी भाषा ज्ञान १०, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव १०, शैक्षिक योग्यता आठ, सचिवको मूल्याङ्कन पाँच र समावेशीकरणका लागि एक अङ्क दिने व्यवस्था कार्य्विधिमा छ ।
अङ्ग्रेजीलाई बढी प्राथमिकता दिइएको कार्य्विधिमा मापदण्डको १०० अङ्कमध्ये ४० अङ्क अङ्ग्रेजीसँग सम्बन्धित छ ।
यसअघि सहचारी भएर गएकाहरुको अङ्ग्रेजी राम्रो नहुँदा कामदारलाई समस्यामा पर्दा सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल गर्न नसक्ने, कागजपत्रको व्यहोरा नबुझ्नेजस्ता समस्या देखिएपछि अङ्ग्रेजीलाई प्राथमिकता दिनुपरेको हो ।
अङ्ग्रेजी भाषा ज्ञानअन्तर्गत टोफेल वा आइएलटिएसमा कम्तीमा ५ दशमलव ५ अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने, ३० अङ्कको भाषा परीक्षामा लोकसेवा आयोगले परराष्ट्र सेवाका लागि सम्बन्धित पद वा तहका लागि लिने सेवासम्बन्धी विषयको पाठ्यक्रममा आवेदकले परीक्षा दिनुपर्ने कार्य्विधिमा उल्लेख छ ।
सो कार्य्विधि संशोधन गर्न श्रम मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले अहिले नयाँ कार्यदल गठन गरेको छ ।
सहसचिव न्यौपानेले आफूहरुले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै एक÷दुई दिनमै कार्य्विधि तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
अहिलेको कार्य्विधि निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको भन्दै केही कर्मचारीबाट गुनासो आएपछि संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनु भयो ।
त्यस्तै कार्य्विधिमा रहेको सहचारी छनोट परीक्षामा लोकसेवा आयोगलाई समावेश गराउनेजस्ता अव्यावहारिक प्रावधानका कारणसमेत संशोधन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
