काठमान्डौ पुस ७ ।
सरकारले काठमाडौं निजगढ द्रुतमार्ग आफैले बनाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफसीलाई फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव रद्द गर्दै सरकार आफैंले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले द्रुतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तिय श्रोत व्यवस्थापनका लागि ७ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले ७ दिनभित्र वित्तिय ब्यवस्थापन सहित यसअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डिपिआर ठीक भए नभएको बारे पनि अध्ययन गर्ने छ । अध्ययन सकेर समितिले एक महिनाभित्र आर्थिक स्रोत तथा निर्माणसम्बन्धी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, मन्त्रीपरिषदले प्रदेश निजामती सेवाको गठन र सञ्चालनका लागि बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, बैठकले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नती गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक रोवस कुसुम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
