काठमान्डौ कात्र्तिक ५ ।
सरकारले दिएको नयाँ मापदण्डलाई आधार मानेर स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४४ निर्धारण गरेको छ । यसअघि आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको संख्या तोकेको थियो ।
संख्या कम भएको भन्दै राजनीतिक वृत्तबाट असन्तुष्टि बढेपछि सरकारले गत असोज १२ मा इलाका समेतलाई आधार मानेर पुनरसंरचना गर्न आयोगलाई नयाँ मापदण्ड तोकेको थियो । दसैं बिदापछि करिब एक साता सम्म बसेको आयोगको बैठकले संख्या निर्धारण गरेको हो ।
आयोगले पुनः संरचनाका लागि तय गरेको नयाँ कार्य शर्त तथा कार्य्विधिमा न्यूनतम ५ सय ७ र अधिकतम ७ सय ४४ संख्या तोकिएको छ । यसअघि अधिकतम मात्रै तोकिएको थियो ।
जिल्लाहरुलाई न्यूनतम र अधिकतम संख्या उल्लेख गरी पठाए पछि जिल्लाले त्यसमा छलफल गरी उपयुक्त संख्याको सिफारिस आयोगलाई गर्न सक्नेछ । जिल्लाको जनसंख्या र भूगोल अनुसार न्यूनतम ३ देखि १७ सम्मको संख्या जिल्लाहरुलाई पठाइने भएको छ ।
आयोगले पुनः संरचनाका लागि तय गरेको नयाँ आधारमा गाउँपालिकाका लागि हिमालमा १३, पहाडमा २२, भित्री मधेसको पहाडी क्षेत्रमा २२, भित्री मधेसकै समथर भू–भागमा ४० र तराईका जिल्लामा पनि ४० हजार जनसंख्या तोकिएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाका लागि हिमालमा १७, पहाडमा ३१, भित्री मधेसको पहाडी क्षेत्रमा ३१, भित्री मधेसकै समथर क्षेत्रमा ६० र तराईका जिल्लामा ६० हजार जनसंख्या हुनुपर्ने आधार बनाइएको छ ।
जिल्ला प्राविधिक समितिलाई दिइएको निर्देशनअनुसार कात्तिक २० भित्र प्रतिवेदन आए मंसीर पहिलो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ।
यसैविच आयोगले गरेको निर्णयमा भने सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले असहमति जनाउनु भएको छ । उहाँले अहिले तोकिएका आधारहरुमा आफ्नो असहमति बैठकमै उल्लेख गरेका हो ।
