काठमाण्डौ ,५ कार्तिक ।
महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निलम्बित अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको प्रतिरक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राजधानीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै श्रेष्ठले सांसदहरुले संसदमा दर्ता गराएको महाभियोगको प्रस्ताव व्यक्तिविरुद्ध लक्षित रहेकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय व्यक्तिको प्रतिरक्षा गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।
‘महाभियोग लागेकामाथिको कानूनी प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्नै सक्दैन’ पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, ‘सरकार जुन पोजिसनमा हुन्छ, महान्यायाधिवक्ताले उसको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने हो ।
कार्कीबिरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमा महान्यायाधिवक्ताले आवश्यक परे आफ्नो राय दिन सने उहाले बताउनु भयो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको फैसलाको पुनरावलोकनको मुद्दामा भने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्की नियुक्तिकै पक्षमा बहस गर्नेछ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, त्यसमा पनि कार्कीको अवस्था भने निकै कमजोर छ ।
योग्यता, उच्च नैतिकवान चरित्र, कारबाही प्रक्रियामै रहेको अवस्था लगायतका कारणले कार्कीको कानूनी आधार भने कमजोर रहेको मिसिल अध्ययन गरेका एक सरकारी न्यायाधिवक्ताले बताएका छन् ।
‘अवस्था जे भए पनि पेशीमा चढेको दिन कार्कीको कानूनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
