कार्तिक ५ काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको मुद्धा अध्ययन पछि कानुनको पालना नगरेको भन्दै विवादमा आउन थालेका अख्तियारका निलम्वित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको सदनको महाअभियोगले दलहरु भित्रै ध्रुवीकरण शुरु गरेको छ । यसले दल दलहरु पक्ष विपक्षमा भएका मात्र छैनन् दलहरु भित्रै पनि के गर्ने कसो गर्ने भनेर समान धारणा बन्न सकेको छैन । लोकमान प्रकरणले राजनीतिक रंगमञ्चमै न‘या तरंग पैदा गरेको छ , यसको विसर्जन कसरी हुन्छ भन्ने अनिश्चित देखिदै गएको छ । यद्यपि एमाले भित्र भने विवाद सार्वजनिक भएको छैन ।
लोकमान चौतर्फी सक्रिय
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिबारे अध्ययन गर्ने फैसला गरे पछि तनावमा परेका कार्कीले त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्रयत्न गरेका थिए । सिंहदरबारमै फायल हराएको भनिए पछि सर्वोच्चले पुनः सात दिन भित्र फाईल पेश गर्न आदेश गरे पछि उनको नियुक्तिको फाईल पुगेको थियो ।
त्यस पछि सर्वोच्चले उपस्थितिका लागि बोलाए पनि नगएका उनी घरमै म्याद तामेल गर्ने कुरामा पनि अवरोध गराउन सफल भएका थिए । लामो प्रयास पछि सर्वोच्चले म्याद तामेली गरेको केही दिनमै कार्की विदेश यात्रा छोट्याएर बुधबार काठमाण्डौं ओर्लना साथ सक्रिय भएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । उनले बुधबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसग‘ टेलिफोनमा कुराकानी गरेको बताईएको छ । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले फोनको बारेमा जानकारी नभएको बतायो ।
त्यसै गरी नाता समेत पर्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा सहित सम्पर्कमा रहेका दलका नेताहरुलाई कुरा गरीरहेको बताईएको छ । लोकमानले भारतीय दुतावास र अअलाई समेत परिचालन गरेर अदालत र संसासद सबैलाई असफल पार्ने प्रयास गरीरहेको बताईएको छ ।
सर्वोच्चको फाईल अध्ययन सम्बन्धि विषय सार्वजनिक भए पछि नै राति पत्रकार सम्मेलन गरेर अख्तियारले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनः सम्मलाई तान्ने गरी लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारको विषयमा छानविन थालेको बताए पछि माओवादी भित्र लोकमानलाई कार्बाही गर्नु पर्ने विषयले महत्व पाएको थियो । तर लोकमानको यो सक्रियता कति सम्म फलदायी हुने हो त्यसको परिणाम प्रतिक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कॉग्रेस भित्र कचिङगल
कॉग्रेसको आजदेखि शुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा लोकमान सिंह कार्कीको विषयमा विविध शीर्षकको एजेण्डामा मात्रै छलफल भएको छ । सानेपामा शुरु भएको बैठकमा आज धारणा राख्ने सदस्य मध्य श्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका युवा नेता गगन थापाले कार्की विरुद्धको प्रस्ताव पास गरेर जानु पर्ने बताएका थिए । उनी सिटौला समुहका नेता मानिन्छन् ।
तर कृष्ण सिटौलाले भने लोकमान प्रकरणमा अहिले छलफलै नगरौ भन्दै सभापतिले एउटा धारणा ल्याए पछि त्यसमा छलफल हुनु पर्ने बताएका थिए ।
आजै बोल्ने विमलेन्द्र निधिले पनि अधिकाश समय सविधान शसोधन, भाषा, नागरिकताको मुद्धा उठाएका थिए भने राम शरण महतले स्थानीय निकायको निर्वाचन लगायतका विषयमा बोलेका थिए ।
विमलेन्द्र निधि राम शरण महत, महेश आचार्य कृष्ण सिटौला, गगन थापा, कल्याण गुरुङ , राम कृष्ण यादव, ध्यान गोविन्द रञ्जित लगायतका १० जनाले बोलेका थिए । कॉग्रेसको बैठक पर्सी सम्म चले पछि मात्रै आधिकारीक धारणा तय हुने केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र यादवले मिर्मिरे अनलाईनलाई जानकारी दिए ।
सोधिएको तर सहमति नलिएकोमा देउवाको आपत्ति ?
कार्तिक ३ गते अपरान्ह संविधान सभा भवनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई भेटेर लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध ससंदमा महाअभियोग प्रस्ताव लैजाउ भनेर प्रस्ताव राखेका थिए । सो समयमा सभापति देउवाले हुन्छ छलफल गरौ भनेर देउवा हिडेका थिए । तर सोही साझ १ सय ५७ सभासदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग लगाएको जानकारी देउवाले राति मात्रै थाहा पाएका थिए ।
कार्बाही गर्ने हुन्न भन्ने पक्षमा देउवा नदेखिए पनि सहमति नै नलिई महाअभियोग जस्तो विषयमा प्रवेश भएकोमा आपत्ति देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले विहिबारै काग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासग पनि छलफल गर्नु भएको छ । पूर्व छलफल र सहमति नभएकोमा देउवाले विरोध जनाए पनि लोकमानको पक्षमा उभिने संकेत भने काग्रेसले दिएकोे छैन ।
माओवादी भित्र झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको बहानामा महाअभियोग प्रस्तावको विरोध
महाअभियोग प्रस्तावबारे काग्रेसको भन्दा प्रतिकुल प्रवृति देखिने गरी सार्वजनिक रुपमै माओवादी सभासदको प्रचार पछि पार्टी अलमलमा परेको छ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नजिककासग‘ सरसल्लाह लिईरहेको बुझिएको छ । शुक्रबार बेलुका केन्द्रीय कार्यलयको बैठक बोलाईएको छ यस विषयमा । त्यस पछि मात्रै आधिकारीक धारणा तय हुने पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुषालले बताईन् ।
पार्टीका सभासद् रुपा महर्जनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराई महाअभियोगमा जोडिएको र त्यसमा आपत्ति रहेको जनाए पछि सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ताहरु बहस टिप्पणीमा उत्रिएका छन् ।
हस्ताक्षर आधिकारीक रुपमा भएको भन्दै पार्टी कुन व्यक्तिले बाहिर के बोल्छ त्यसको अर्थ नहुने महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य समेत रहेका मनहरी तिमल्सिनाले बताए ।
उनले कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरेकी थिईन् त भनेर खुलाएकी छैनन् । भोली साझ बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ब्रिफिङ गरे पछि मात्रै निर्णय प्रकृयामा पार्टी जाने छ । तर यसमा काग्रेससग‘ परामर्श गर्ने माओवादीले तयारी भने गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको ब्रिफिङ , किन ल्याईयो महाअभियोग ?
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्की विरुद्ध किन प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो भन्ने विषयमा पार्टीका सासदहरुलाई बिहिबार बानेश्वरमा ब्रिफिङ दिएका छन् । यसमा हस्ताक्षर नगरेका सांसदलाई समेत उनले हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएका छन् । एमालेका एक सय ७ जना सांसदले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यस विषयमा आईतबार बस्ने सदनको बैठकमा छलफल हुने भएकाले सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
एमाले लोकमान विरुद्ध देखिनुमा पार्टी भित्रका नेताहरुको सूची नै तयार पारेर छानविन गर्न खोज्ने कार्कीको नीतिलाई पनि जोडिएको छ ।
बाबुराम र कमल थापाको घोषित विरोध
नया शक्ति पार्टी नेपालका सयोजक बाबुराम भट्टराई लोकमान लाई महाअभियोग लगाउने विषयको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । उनले अलग्गै पार्टी बनाउने क्रममा केही दिनमै अख्तियारले प्रचण्डलाई समाप्ते सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । त्यसै गरी एमाले माओवादीको सत्ता साझेदारको रुपमा रहेर काम गरीसकेको राप्रपा नेपालले पनि लोकमान प्रकरणको विरोध गरेको छ । विना छलफल ल्याएको भनिए पनि पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको नातागत सम्बन्ध यसको कारण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
लोकमानले जीते प्रचण्डले हार्ने !
शाही सरकारको बेला मुख्य सचिवको रुपमा काम गरेका लोकमान सिंह कार्की रायमाझी आयोगले जनआन्दोलन दवाउने क्रममा दोषी किटान गरी कार्बाहीको लागि सिफारीस गरेको थियो । तर पनि प्रचण्डहरुकै सहमति र प्रस्तावमा कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो ।
विस्तारै लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारमा प्रचण्डलाई समेत छानविन गर्ने कुरा सार्वजनिक भए पछि उनलाई हटाउने कुरामा प्रचण्डले ईनिसिएसन लिएका थिए । तर अहिले काग्रेसको मौनता, पार्टी भित्रै संस्थागत निर्णय हुन नसकेको जस्ता कुराले असहयोग बढेको छ ।
यसमा केही विष्लेषकहरुले त भारतको समेत दवाव आएको हुन सक्ने भन्दै महाअभियोग प्रस्ताव असफल पार्ने खतरा बढेको अनुमान गरेका छन् ।
यदी संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव फेल भए प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक संकट पैदा हुने कानुनविदहरुले तर्क गरेका छन् । यस्तोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि लोकमान दोस्रो रुकमाङगद कटवाल हुने त हैन भन्ने टिप्पणी शुरु भएको छ ।
