कार्तिक ३ काठमाण्डौं । संसदले विवादीत बन्दै गएका अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने नलगाउने विषयमा टुंगो लगाउन ११ सदस्यीय महाअभियोग समिति गठन गरेको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनितिक दलका ११ जना सांसद सदस्य रहनेगरि समिति गठन भएको छ ।
आज बसेको संसद बैठकले नेपालको संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा ३ र ४ एवं व्यवस्थापिका संसद नियमावली, २०७३ को नियम १६९ बमोजिम महाअभियोग सिफारिस सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
संसदले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र एमालेबाट ४÷४ जना, माओवादी केन्द्रवाट २ जना र राप्रपा नेपालबाट १ जना सांसद रहेका छन् ।
सिफारिस समितिमा एमालेबाट केशवप्रसाद वडाल, रेवतीरमण भण्डारी र शुसीला नेपाल रहेका छन् ।
त्यस्तै माओवदी केन्द्रका तर्फबाट समितिमा अमनलाल मोदी, रामनारायण विडारी, नेपाली कांग्रेसबाट कुमारी लक्ष्मी राई, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्लाह मन्सुर र दिपकप्रसाद कुईकेल, एमालेबाट केशव प्रसाद वडाल, रेवतीरमण भण्डारी, सुसिला नेपाल, पार्वत गुरुङ रहेका छन् ।
समितिमा राप्रपा नेपालबाट दिलानाथ गिरी सदस्य रहेका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा साँसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख कार्कीको विषयमा परेको उजुरीलाई निर्कौलमा पुर्याउनका लागि समिति गठनको माग गरेका थिए ।
हिजोको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसदले लोकमानका बिरुद्ध आवाज उठाएर म्याद तामेलीमा नै सरकारको लाचारी भएको भन्दै बिरोध गरेका थिए ।
