काठमाडौं, ३० असोज ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा बजारमा चर्चा चल्नु राष्ट्रियता माथिको प्रहार भएको बताउनु भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले नेपालको संबिधानमा रहेका १२३ वटा भाषा मातृभाषालाई समान अधिकार दिएको भएपनि हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा बजारमा चर्चा चल्नु भाषिक सहिष्णुता र राष्ट्रियता माथिको प्रहार भएको स्पष्ठ पार्नुभयो ।
संदनको विशेष समयमा बोल्दै सांसद गुरुङले बजार देखि संसद सम्म हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने विषय आउनु आप्पतीजनक भएको पनि चर्चा गर्नुभयो ।
यस्तै नेकपा एमालेका सांसद डा.राजन भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतको सरकारको परराष्ट्र नीति ठिक नभएकै कारण नयाँ सरकार गठन गर्नु परेको अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गर्दै सो अभिव्यक्ति गलत सावित भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाले आफूले सररकारले सम्हाल्ने वित्तिकै दुई उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई छिमेकी दुई मुलुकमा विशेष दूतका रुपमा पठाएको र दुबै उपप्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो भ्रमण पश्चात् छिट्टै उच्चस्तरको भ्रमण हुने बताए तापनि अहिलेसम्म उच्चस्तरीय भ्रमण हुन नसक्नुले यो सरकारको पनि परराष्ट्र नीति असफल भएको बताउनु भयो ।
सांसद भट्टराईले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सो अभिब्यत्ति नेपालको संविधान विपरित भएको त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनु पर्ने माग समेत गर्नुभयो ।
यसैबीच संसदको शुन्य समयमा बोल्दै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकमा सांसदहरुले ओखलढुंगा–सोलु सडकखण्ड मर्मत गर्नु पर्ने, काठमाडौंको चावहिक–बौद्ध–साँखु तथा जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक मुआब्जा वितरण गरेर फराकिलो पार्नु पर्ने, म्याग्दीको राहुघात जलविद्युत आयोजना तुरुन्त सुचारु गर्नु पर्ने लगायत माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आजको विशेष समयमा सांसदहरु योगेन्द्र तामाङ्ग घिसिङ्ग, योगेन्द्र चौधरी, अकवाल अहमद साह, अनुराधा थापामगर, लक्ष्मण राजवंशी, रामकृष्ण यादव, प्रेम बहादुर गिरी, दुलारी हरिजन, भरत बहादुर खड्का लगायतले धारणा राखेका थिए ।
