काठमाडौं साउन २१ । सर्वोच्च अदालतले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सात डाक्टरहरुलाई थालिएको कारवाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. आन्नदमोहन भट्टराइको एकल इजलाशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई कारवाही प्रक्रिया अघि वढाएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो ।
विहीबार डाक्टरहरुले संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगका दवावमा कारबाही थालेको जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले हाल जुन अवस्थामा रहेको छ त्यही राख्न समेत भनेको छ ।
संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएको कार्य रोक्न पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का सात चिकित्सकले बिहीबार दर्ता गराएको रिट निवेदनमा अख्तियारको कदम कानुनविपरीत भएकाले तत्काल रोक्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस्ता कार्य नगर्नरनगराउन आदेश जारी नभएमा अपुरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको थियो।
हालको संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्न पाउने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले त्रिविका चिकित्सकलाई कारबाही गर्न पत्र लेखेको थियो ।
यसरी निवेदन दर्ता गराउनेमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएका आइओएमका हालका निमित्त डिन डा. विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी रहेका थिए।
उनीहरूले आफ्नोबारेमा गोविन्दबहादुर क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिँदै अख्तियारको कदमविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका थिए।
अन्तरिम संविधानको उक्त व्यवस्था अख्तियारले गलत रूपमा प्रयोग गरेको कारण देखाउँदै नयाँ संविधानमा हटाइएको थियो। उनीहरूको संयुक्त निवेदनमा अख्तियारले त्यही प्रावधान टेकेर आफ्नो दैनिक जिम्मेवारी निष्ठापूवक निर्वाह गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न पत्र पठाएको जिकिर गरिएको थियो।
आयोगको निर्देशनमा त्रिविले सात वरिष्ठ चिकित्सकलाई सात दिनको म्याद दिएर गत आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
यसअघि १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेकोमा आफूहरूले जवाफ दिएको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै पुनः सोधेको रिटमा उल्लेख छ ।
