काठमाण्डौ ,२१ साउन । सरकारले ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सिफारिस गरिएका बिभिन्न १४ मुलुकमा राजदूतको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरवारमा आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको सो निर्णय उल्ट्याएको हो ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले आजै बाट प्रस्तावित ती राजदूतको सुनुवाई सुरु गर्ने तयारी गरेको थियो । १४ मध्ये ५ जनालाई पहिलो चरणमा सुनुवाईका लागि समितिले आज दिउँसो २ बजे बोलाएको थियो ।
ओली सरकारले एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबाट सिफारिस भएका १४ सहित विभिन्न २२ मुलुकमा राजदूत नियुक्ती सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाई समितिले यसअघि नै परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्ती सिफारिस भएकाको सुनुवाई भने सम्पन्न गरिसकेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले परराष्ट्र सेवाबाट प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापाको सुनुवाइ गरिसकेको छ ।
यसैगरी सरकारले कर्णाली अञ्चलका सबै र देशभरिका दलितलाई जन्मदर्ता गराउँदा एक हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले दुईजना सहसचिव राजेश्वरमान सिंह र लवदेव अवस्थीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
