१३ श्रावण, ताप्लेजुङ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले बनाएको स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि अनुसार ताप्लेजुङमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँगको छलफलाई तिब्रता दिईएको छ ।
कार्यविधि अनुरुप बनेको समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक र सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला इन्जिनियर, मालपोत अधिकृत, नापीअधिकृत रहेको स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति रहने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समितिको जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिब रहनेछन् । त्यस्तै जिल्ला वन कार्यालय अधिकृत र तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख आमन्त्रित सदस्यहुने प्रावधान छ ।
श्रावण ९ गते जिल्ला स्थित स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले पूर्वतयारी गरेर १० गते पहिलो बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा सामान्यतया संभावितगाउँपालिका, नगरपालिका र केन्द्र बन्नसक्ने स्थानहरू आंकलनगर्ने तथामोटामोटी समय तालिकामासहमतिकायमगर्ने कार्यविधिमाउल्लेख भएपनिसमितिको बैठकले प्रस्तावितनाम, संख्या, केन्द्र बन्न सक्ने संभावित स्थान र समय तालिकालगायतकाविषयको तयारी गर्न सकेको थिएन । तर श्रावण १६ गतेलाई जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशालागोष्ठी तोकेको छ ।
कार्यविधिअनुसार आज दोश्रो चरणको छलफल सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजसँग समितिले छलफल गरेको छ । जिल्ला स्थित पत्रकार महासंघ, जिल्लामा संचालितएफ.एम. रेडियोकाप्रमुखतथाप्रतिनिधी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, गैह्रसरकारी संस्थाकाप्रतिनिधीको सहभागिताथियो । श्रावण १६गते तोकिएकोजिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशालागोष्ठीमा लिखित राय, सल्लाह सुझाब पठाउन अनुरोध गरिएको छ ।
स्थानीयतहपुर्नसंरचनाप्राविधिक सहयोग समितिको कार्यतालिका र विभिन्न स्थानवा स्थानीय स्तरमागरिने कार्यशालागोष्ठीको सन्दर्भमा स्थानीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने समेत आजको छलफलबाट निर्णय गरिएको छ ।
समितिले कार्य सम्पादनगर्दा पहिलो चरणमा पूर्व तयारी कार्यः जसमा समितिको बैठक र आन्तरिक तयारी, राजनीतिकदलतथाजनप्रतिनिधीसँग परामर्श, कार्यालय प्रमुखतथागाविस सचिबहरूसँग परामर्श र नागरिक समाजतथाअगुवाहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने कार्यविधिमाउल्लेख छ ।
त्यस्तै दोश्रो चरणमा संचारकर्मीहरूसँग छलफल तथाप्रचार प्रसार, तेश्रो चरणमा जिल्ला स्तरीय परामर्श कार्यशालागोष्ठी, चौथो चरणमा स्थानीय परामर्श कार्यशालागोष्ठी र पाँचौ वाअन्तिमचरणमा प्रतिवेदनतयार गरी जिल्लाभित्र रहने स्थानीयतहको संख्या, सीमाना, केन्द्र, नामाङ्कनतथा वडा विभाजनको खाका प्रष्ट हुनेगरी स्थानीयतहपुर्नसंरचना प्रस्ताव सहितको विस्तृत प्रतिवेदनआयोगमाश्रावण मसान्तसम्ममा पेश गर्नुपर्नेछ ।
काँग्रेस,माओवादीले गाउँ र नगरपालिका हेरफेर गर्ने
स्थानीयतहपुर्नसंरचनाको व्यापक छलफल भईरहेको अवस्थामाहिजो मात्रसरकार परिवर्तनको ढोकाखुलेसँगै माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले कार्यविधि र गाउँपालिकाको संख्यामा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसले आम समुदायमाअन्योलता छाएको भएपनि छलफल र परामर्शले ताप्लेजुङमा तिब्रता पाएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा सिमित भएको र अविश्वासको प्रस्ताब उपर छलफल हुन केहि समय बाँकी रहँदा संसदमा सम्बोधन गर्दै अचानक राजिनामा दिएका थिए । त्यसपछि अहिले सहमतीयवाबहुमतीय सरकार गठनको ढोका खुल्ला भएसँगै काँग्रेस र माओवादीले बुधबार गाउँपालिकाको संख्यामा हेरफेर गर्ने सहमति गरेकाहुन् ।
यसले संविधानजारी गर्ने दलहरू नै संविधानलागु गराउनमा बाधक वा ढिला सुस्ती गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मातःपहिचानबादीदल
त्यसो त स्थानीयतह पुर्नसंरचनामा असहमती राख्ने, चासो र ध्याननदिने राजनीतिकदलको संख्या धेरै छन् । नेकपामाओवादीले राज्यको व्यवस्थाप्रति नै असहमति राख्दै संसदीयव्यवस्थाभन्दा टाढा बसेको छ । संघीय समाजवादीफोरम, नेपाल, मधेशवादीदल, पहिचानवादीदलहरू र सामाजिक संघसंस्था, जातीय संघसंस्थालाई भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिष्मातभने झैँ कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन् ।
संविधानप्रति नै असहमति राखेपछि स्थानीयतहको पुर्नसंरचनामाचासो नराखेको तर पहिचान मेटाउने प्रबृत्तिको संरचनाआए डटेर त्यसको बिरोध गर्ने कतिपयपहिचानवादीदल र जातीय,आदिवासीजनजाती संघसंस्थाहरूले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
देशमा स्थायित्व र सामाजिक मुद्धा सम्बोधननभईरहेको अवस्थामा स्थानीयतहपुर्नसंरचनाभएपनित्यसको कार्यान्वयनपक्ष जटिल देखिन्छ । गाउँपालिकाबाट राज्यको दुरी कमभएपनि स्थानीय स्तरमाव्यापक छलफल र परामर्श नगरिकनपुर्नसंरचनागरियो भने जुन संरचनागरिँदैछ त्यो लागु हुननसक्ने छनक देखिन्छ ।
