१३ साउन, काठमाडौं ।
भूकम्प पीडितलाई घर पुनर्निर्माणमा एकमुष्ठ डेढ लाख रुपैयाँ दिने दलहरुको समझदारीलाइ दातृ निकायले आप्पती जनाएका छन् ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा नेपाललाई सघाइरहेका विकास साझेदारहरुले आज पत्र पठाएर सो निर्णयलाई अव्यवहारिक भनेका छन् ।
दाताहरुको तर्फबाट विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा यसअघि भनिए बमोजिम तीन किस्तामा पीडितहरुलाई रकम दिनुपर्ने र त्यसो नभए पुननिर्माण अभियान फेरि पर धकेलिने चेतावनी दिएको छ ।
विकास साझेदारहरुको चासो अब नेपाली जनताले अर्को ठूलो भूकम्पको धक्का आउँदा नभत्किने खालका सुरक्षित घर बनाउन् भन्ने रहेको भन्दै विश्व बैंकले दलहरुको पछिल्लो सम्झौताप्रति चासो देखाएको हो ।
केही दिनअघि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ठ २ लाख रुपैया पहिलो किस्तामा दिनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरोध गरेको थियो । त्यसपछि संसद खुलाउने क्रममा सरकार र दलहरुबीच पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिने र दोस्रो किस्तामा बाँकी ५० हजार दिने सहमति भएको थियो ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले दाताहरुको पैसा उनीहरुको अनुमाति बिना निर्दे्शिका परिवर्तन गरेर वितरण गर्न नसकिने भनिसकेको थियो र कांग्रेससँगको सहमति अनुसार निर्दे्शिका परिवर्तन भएको छैन ।
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्ने पूर्वसन्ध्यामा भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणमा अनुदान दिने विकास साझेदारले तीन किस्तामै रकम दिइनुपर्ने धारणा अघि सारेका हुन् ।
विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ,हामीले केही दिनयता केही सांसदहरुले पीडितहरुले पाउने किस्ता घटाउनुपर्ने कुरा गरेको सुनेका छौं । यो फरक कुराले एक वर्षदेखि पर्खिरहेका जनताका लागि थप ढिलाई र अन्यौलता बढ्नेछ । यसबीचमा फेरि नीति परिवर्तन गर्नुको अर्थ थप ढिलाई गराउनु हो ।’
