भक्तपुर, २७ असार ।
सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सरकारले नागरिकलाई कति सूचना उपलब्ध गरायो कुनै तथ्याँक नभएको बताउनु भएको छ ।
रफत सञ्चार क्लबले आयोजना गरेको साक्षतकार कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा कतिले सुचना पाए त्यसको बारे सरकारसँग तथ्याँक नहुनु दुःखद भएको बताउनु भयो ।
सरकारले गएको वर्ष नेपालमा यति सूचना नागरिकलाई दिएको प्रष्ट भन्नु पर्ने उहाको भनाईछ ।
बास्कोटाले संबिधान संशोधन हुन सक्ने भन्दै संशोधन भए सुचना हकको धारा २७ त्रुटिपुर्ण र अपुरो रहेको भन्दै नागरिकालाई सुचना उपलब्ध गराउँने भनिएको गलत रहेको र ब्यक्ति भन्नु पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले नेपालीले मात्र नभएर बिदेशीले समेत सुचनाको हक उपभोग गर्न पाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
उहाँले मुलुक संघियतामा गएकोले संबिधानको धारा २७ स्पष्ट नभएको भन्दै सुचना पाउने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्ने सुचनाको हक दिई रहे यसको कुनै अर्थ नरहने भन्दै संबिधान संशोधन सुचनाको हक तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
खुल्ला कानुन ल्याइएता पनि बन्द किसिमका गोपनियताका बिषयमा संशोधन गर्न नसक्दा अझै पनि जटिलता रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।
सुचना अधिकारी सरकार कै पुराना कर्मचारी भएकाले केही अवरोध भएका कारण सञ्चार र कानुन अध्ययन गरेकालाई सुचना अधिकारी नियुक्ति गर्न सके सुचनाको हकमा सहजता आउने उहाँको भनाई छ ।
सुचना आयोगको गठनसँगै १६ सय मुद्दामा फैसला गरिसकेको भन्दै उहाँले सुचनाको हकमा अवरोध पु¥याउने र नेपालीले मागेको सुचना उपलब्ध गराउन हिचकिचाहट गरे उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सूचना आयोगले कारवाही गरेका ब्यक्तिहरुलाई सरकारले कुनै पनि सम्मान गर्न नहुने तर्फ समेत सबै लाई जानकारी गराई सकेको बताउनु भयो ।
सुचनाको हकमा नेपालीको अग्रसरता बढ्दै गएता पनि सहजै सुचना उपलब्ध गराउने परम्पराको थालनी नभइसकेकाले यस तर्फ सबै नागरिक सचेत भएर आफुले पाउनु पर्ने सुचनाको हकको उपयोग गर्न अग्रसर बने सुचनाको हकबाट कोही बञ्चित नहुने उहाँको भनाई छ ।
