रमेश लम्साल/
काठमाडौँ, १४ असार ।
दक्ष जनशक्ति र क्रियाशीलताको अभावमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रभावितले जिल्ला मालपोत कार्यालय अछामबाट प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
आयोजनाबाट प्रभावित भैरवस्थान गाविसको जग्गा हाल साविक गर्ने, कित्ता छुट्याउन र साँध सिमाना कायम गर्न ढिलाइ भएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले मुआब्जाको विषयमा छलफल गरिरहेको भए पनि जग्गाको यथार्थ जानकारी पाउन नसक्दा समस्या भएको हो ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले प्रभावित जनताको यथार्थ लगत सङ्कलन, त्यसको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्ने काम हालसम्म सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । ती दुबै कार्यालयमा कर्मचारीसँगै प्राविधिक उपकरणको अभाव छ । हाल मालपोत कार्यालयमा छ जना खरिदार र एक जना निमित्त कार्यालय प्रमुख छन् भने उनीहरुमध्ये केही तालिम र काजमा छन् । त्यस्तै नापी कार्यालयमा छ जनाको दरबन्दी रहेकामा दुई जना अमिन र एक जना सर्वेक्षक मात्रै कार्यरत छन् । जनशक्ति अभावले आयोजनाको कामकाज प्रभावित बनेको छ ।
भैरवस्थान गाविस आयोजनाको प्रमुख प्रभावित क्षेत्र भएकाले समयमै उपयुक्त तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्ने आयोजनाले जनाउँदै आएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय अछामका प्रमुख छविराज उपाध्याय प्रभावित क्षेत्रको काम गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । “जनशक्ति अभाव छ, हामीले हालसाविक गर्न नापी कार्यालयलाई लेखेर पठाएका छौँ । फाइल प्राप्त भएपछि प्रभावित क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो ।
मालपोत कार्यालयले एक सय ४६ जनाको जग्गा हालसाविक गर्न नापी कार्यालय पठाएको बताए पनि नापी कार्यालयले हालसम्म सय जनाको मात्रै फाइल प्राप्त भएको जनाएको छ । नापी कार्यालय अछामका प्रमुख लवप्रसाद कुइँकेल सबै कागजात मिलाएर काम गर्दा एक जना जग्गा धनीको काम गर्न एक दिन लाग्ने बताउनुहुन्छ । द्वन्द्वकालमा सबै कागजात जलेर नष्ट भएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ । “प्रभावित क्षेत्रका केही व्यक्ति सम्पर्कमा छैनन्,” कुँइकेलले भन्नुभयो ।
विसं २०५८ फागुन ४ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले गरेको आक्रमणका क्रममा अछामका सबै सरकारी कार्यालय जलेका कारण सरकारी कागजात पाउन मुस्किल छ । कागजात नभएका स्थानीयवासीको जग्गा छुट्याउन मालपोत र नापी कार्यालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ । सरकारले २०६७ सालमा विशेष नापी गरे पनि हालसम्म समस्या उस्तै रहेको छ । यस्तै ‘सार्वजनिक जग्गा मेरो हो’ भन्दै आउनेको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । प्रमाण नभएका जग्गालाई कागजात दिन नसकिने बताउँदै मालपोत प्रमुख उपाध्याय सबै विधि र प्रक्रिया मिलाउँदा समय लागेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले पटक पटक समस्या समाधान गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई आग्रह गरे पनि हालसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै मालपोत र नापी कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारी अनुभवी नहुँदा जटिलता थपिएको छ । मालपोत कार्यालयले गत वैशाख १५ गतेभित्रै पठाउनुपर्ने कागजात गत जेठ ३१ गते मात्रै पठाउँदा काम गर्न जटिलता पैदा भएको नापी कार्यालयको भनाइ छ । नापी कार्यालयले प्राप्त भएका फाइलमध्ये २० जग्गा धनीको जग्गा भने यकिन गरिसकेको छ । अन्यको सम्पन्न गर्न अझै दुई महिना बढी समय लाग्ने बताइएको छ ।
नापी विभागबाट स्पष्ट कार्यादेशसहितको परिपत्र हुन नसक्दा पनि काम हुन नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । नापी प्रमुख कुइँकेल मालपोतबाट समयमै कागजात आए काम सम्पन्न गर्ने बताउनुहुन्छ । मुआब्जा लिने स्थानीयवासीले काममा चासो देखाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मालपोत कार्यालय निमित्तको भरमा चल्दा समस्या बल्झिएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।
नापी कार्यालयका सर्वेक्षक हेमन्तसिंह कार्की मालपोतबाट प्राप्त भएको कागजातलाई अध्ययन गरेर नक्सा निकाल्ने र क्षेत्रफल यकिन गर्ने काम भइरहेको बताउनुहुन्छ । तर माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका अध्यक्ष बमबहादुर विसीले मालपोत र नापी कार्यालयका कारण आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । “जनशक्ति र प्रविधिको अभावमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा मुआब्जा पाउनेहरुको यकिन तथ्याङ्क पत्ता लाग्न सकेको छैन,” विसीले भन्नुभयो ।
आयोजनाका लागि ९९६ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्दछ । आयोजनाको प्रवद्र्धक जिएआर प्रतिरोपनी रु सात लाख ५० हजार मुआब्जा दिन तयार छ तर स्थानीयवासी प्रतिरोपनी रु २० लाख ५० हजार माग गर्दै आएका छन् । स्थानीय प्रभावित र जिएमआरबीच यही असार २५ गतेभित्र मुआब्जाको विषयमा टुङ्गो लगाउने विषयमा प्रारम्भिक सहमति भएको बतायएको छ ।
