काठमाण्डौ ,१४ असार । व्यवस्थापिका संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि अहिले शिर्ष तहमा छलफल भईरहेको छ । प्रमुख चार दलले गठन गरेको कार्यदल असफल भएपछि अहिले शिर्ष तहमा छलफल भईरहेको हो ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा शिर्षस्थ नेताहरुको बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रि केपिशर्मा ओली, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रि भिम रावल, कंग्रेस नेता प्रकाशशरण महत लगायत सहभागी हुनुहुन्छ,
चार दल सम्मिलित कार्यदलको आज बिहानको बैठकले शीर्षतहमै छलफल गरी सहमतिको प्रयास आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेपछि शिर्ष नेताह्रु छलफलमा जुटेका हुन् ।
शिर्ष तहमा सहमती जुटे आजै संसद बैठक सुचारु हुनेछ । यद्धपी आजै सहमती जुट्नेमा अन्यौल देखिएको स्रोतले जनाएको छ । शिर्ष तहको बैठकका कारण साँझ साढे ५ बजेका लागि सारिएको संसद बैठक निर्धारित समयमा बैठक सुचारु हुन सकेन । यसअघि बैठक अपरान्ह साढे ३ बजेका लागि बोलाईएको थियो ।
यसअघि आज बसेको बैठकमा दलहरु आ–आफ्नै अडानमा कायम भएपछि कार्यदल निश्कर्ष्बिहिन भएको थियो । भुकम्पपीडितलाई एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने कांग्रेसको मागमा सत्तारुढ दलहरु सहमत नभएपछि बैठक निश्कर्षमा पुग्न नसकेको राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक समेत रहेका कार्यदल सदस्य दीलनाथ गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर महराले पीडितका लागि एक लाख रुपैयाँ थप गर्दै किस्ताबन्दी रुपमा ३ लाख उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेपनि सहमति भने जुट्न सकेन । कांग्रेसले एकबर्षपछि पनि किस्ताबन्दी रुपमा रकम दिदा पीडितहरुलाई अन्याय हुने भन्दै एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग आजको बैठकमा समेत दोर्होयाएको थियो ।
भुकम्पबाट बास्तविक पीडितले राहत नपाएको, राष्ट्रिय पुर्न्निर्माणका क्रममा राजनीतिकरण भएको, प्राधिकरणलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको, राजनीतिक आस्थाका आधारमा पीडितको लगत संकलन गरेको लगायत कांग्रेसको आरोपमा सत्तापक्ष छानविन गर्न तयार भएपनि एकमुष्ट २ लाख रुपैयाँ दिने बिषयमा भने सहमति हुन नसकेको हो ।
आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म सदनको कामकारवाही अघि बढ्न नदिने कांग्रेसको अडान कायमै छ । कांग्रेसको अवरोधका कारण यही असार २२ गतेका लागि निर्धारित आगामी आर्थिक बर्षको पूर्ण बजेट पारित गर्ने कार्यक्रम समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
अवरोधकै कारण गत साताबाट सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल समेत स्थगित हुदै आएको छ ।
