विश्व वातावरण दिवसको पूर्वसन्ध्यामा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले शनिबार जावलाखेलदेखि भृकुटीमण्डपसम्म साइकल ¥यालीको आयोजना ग¥यो । सहरी वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सन्देश प्रवाह गर्न आयोजित सो ¥यालीमा युवाले माग गरे, ‘कि त वातावरण प्रदूषण हुने क्रियाकलापमा रोक लगाउनु प¥यो होइन भने राजधानीलाई मास्कमाडौँ घोषणा गर्नुप¥यो । ’
उपत्यकाका अधिकाङ्श सडक भत्काइएको महिनौँ भइसक्यो, घाम लागे मुख नछोपी सडकमा ओर्लन सकिन्न, पानी परे हिलोले हिँड्न सकिन्न । हिउँ पग्लेर ठाउँठाउँमा नयाँ हिमताल बन्ने अनि हिमाल काला हुने क्रम जारी रहेको छ । यी प्रतिनिधिमूलक घटना वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनले पारेका असरसँग सम्बन्धित छन् ।
वातावरणविद् बटुकृष्ण उप्रेतीको भनाइमा वातावरण प्रदूषणको विषय स्थानीय र विश्वव्यापी तहमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । विकसित मुलुकले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दाको प्रभाव विश्वका सबै कुनाकन्दरामा बस्ने मानवजाति, वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा समग्र जैविक विविधता प्रभावित हुँदै गएको छ । राजधानीका गल्ली तथा सडकमा देखिने घटनाको प्रभाव स्थानीय तहमा मात्र परे पनि विकसित राष्ट्रले गरेको क्रियाकलापको असरले सबै चराचरलाई प्रभावित पारिहेको छ ।
वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय वातावरण शाखा प्रमुख मधु घिमिरे सहरी क्षेत्रको प्रदूषणलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा र वातावरणमैत्री विकासे काम हुन नसक्दा प्रदूषण गर्न कुनै पनि भूमिका नभएको र विकासको लाभ लिन नसकेको वर्ग नै बढी पीडित हुने गरेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, धुँवाको मुस्लो फ्याँक्ने पुराना गाडीले बाटोमा हिँड्ने बटुवालाई कति असर पारिरहेको छ भन्नेप्रति कोही संवेदनशील र जिम्मेवार हुन सकेनौैँ, त्यसैले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान ऐन, कानुनको कडाइका साथ पालना गरिनुपर्छ ।
वातावरणविद् उप्रेतीका अनुसार नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रले आफ्नो मुलुकभित्रका संरचना र गतिविधिलाई वातावरणमैत्री बनाउनुका साथै विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विकसित राष्ट्रले गरेका प्रतिबद्धता अनुसार पाउने सहयोग र अनुदान लिन सक्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रभावकारी लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओली स्थानीय तहमा वातावरणमैत्री विकास निर्माणका लागि प्रारम्भिक कानुनी प्रावधानको पालना भए पनि सबै खालका कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा केही जटिलता आएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । डा.ओलीले भन्नुभयो, वातावरणको विषय एउटा मन्त्रालयको मात्र होइन, सबै सरोकारवाला निकाय र व्यक्ति सचेत भए यो आफैँ सुधार हुने भएकाले वातावरणमैत्री कामका लागि सबै अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ । विकासे आयोजनामा वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन काम सुरु गर्नका लागि मात्र बनाउने र आयोजना सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने अति आवश्यक कार्यप्रति उदासिन हुने प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित भएका देशका १४ वटा जिल्लाका विभिन्न गाविसमा स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रम (लापा) सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसैगरी, जलवायु लगानी कोष (क्लाइमेट इन्भेस्मेन्ट फन्ड) बाट जलवायु परिवर्तन समुत्थान निर्माण आयोजनालगायत कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम, वातावरण संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले जर्मन विकास संस्था (डीफीड), ग्लोबल इन्भारमेन्ट फ्यासिलिटी
(जीईएफ), ग्रिन क्लाइमेट फन्डलगायतका संस्थासँग प्रस्ताव पेस गर्ने र सहयोग ल्याउनका लागि लबिङ गरिरहेको छ । हालसम्म नेपालले विभिन्न दातृनिकायमार्फत जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि करिब २० करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरिसकेको छ । विज्ञका भनाइमा नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी काम गर्नका लागि खडा गरिएका विभिन्न कोषबाट योभन्दा निकै गुना बढी सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारले अझै पहलकदमी गर्न जरुरी छ ।
