काठमाडौं, २२ जेठ ।
व्यवस्थापिका संसदको शनिबार बसेको बैठकले “शिक्षा (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७३” लाई पारित गरेको छ । बैठकमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले “शिक्षा (आठौं संशोधन) विधेयक, २०७३ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने उक्त प्रस्तावलाई बैठकको सर्वसम्मतीले पारित गरेको हो ।
शनिबार बसेको बैठकमा शिक्षा विधेयक पारित हुनु अगाडि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले नै “महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको प्रतिवेदन सहितको शिक्षा (आठौ संशोधन) विधेयक, २०७३ माथि छलफल छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए भने सो प्रस्ताव उपर छलफल पश्चात् मन्त्री पोखरेलले जवाफ दिंदै शिक्षा विधेयक पारित गर्न सबैलाई अनुरोध समेत गरेका थिए ।
बैठकमा सुशासन तथा अनुगमन समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले “सुशासन तथा अनुगमन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२” पेश गरेका थिए भने बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नु पूर्व विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरुले विशेष समय मार्फत समसामयिक विषयमा सदन तथा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । व्यवस्थापिका संसदको अर्को बैठक आउँदो असार १ गते बिहान ११ बजेका बोलाइएको छ भने आगामी बैठकमा व्यवस्थापिका संसद कार्यसंचालन नियमावली सम्बन्धी कारबाही अगाडि बढ्ने सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बैठकलाई जानकारी समेत गराएकी थिइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षीद्वारा संसद अबरुद्ध
यसैबीच व्यवस्थापिका संसदको शनिबारको पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अबरुद्ध गरेको थियो । कांग्रेसका सांसदहरुले बजेट भाषण भएको एक हप्ता बितीसक्दा पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराउने रातो किताब भाग–१ अझैसम्म सरकारले उपलब्ध नगराएको भन्दै बैठक अबरुद्ध पारेको थियो । त्यस पछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित गरेकी थिइन् भने रातो किताब उपलब्ध गराए पछि मात्र स्थगित बैठक सुचारु भएको हो ।
संसदको शनिबारको कामकारबाही सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले अगाडि बढाउन खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद बिरबहादुर बलायरले अर्थमन्त्री बिष्णु प्रसाद पौडेलले हिजो अर्थात् शुक्रबारको बैठकमै भोलि शनिबारको बैठक अर्थात् आज सबै सांसदहरुको हातमा रातो किताब भाग १ उपलब्ध हुने आश्वासन् दिएकोमा अझै आफूहरुको हातमा किताब नपरेको र किताब नपाएसम्म सदनको कामकारबाही अगाडी बढ्न नदिने जानकारी दिंदै सभामुखलाई बैठक अगाडि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । त्यस लगत्तै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले पनि सोही कुरा दोहो¥याए पछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले पटक पटक आ–आफ्नो स्थानमा बस्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले रातो किताब उपलब्ध सदनलाई उपलब्ध गाराएको तर केही कुरा सच्याउनु पर्ने भएकाले योजना आयोगले नै केही समय मागेकाले ढिला भएको स्पष्ट पार्दै छिटो भन्दो छिटो रातो किताब सबैलाई उपलब्ध गराइने जानकारी पनि गराएकी थिइन् ।
सभामुखको उक्त जानकारी पश्चात्् पनि कांग्रेसका सांसदहरुले उभिएर विरोध जनाए पछि सभामुखले कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिएकी थिइन् भने सचेतक श्रेष्ठले बैठक १ घण्टाका लागि स्थगित गरेर भए पनि सच्याइएको किताब उपलब्ध गराउन सभामुखसँग आग्रह गर्दै यदि पुस्ता बितरण गर्न नसक्ने हो भने सम्बन्धीत मन्त्रीले सदन समक्ष माफी माग्नु पर्ने अडान् राखे पछि बैठक आधा घण्टाको लागि स्थगित गरिएको थियो ।
मधेशी मोर्चाद्वारा शनिबार पनि बैठक बहिष्कार
यसैगरि सदा झै मधेशी मोर्चाको तर्फबाट शनिबारको सदन पनि बहिष्कार भएको छ । बैठक शुरु हुने बित्तिकै मोर्चाको तर्फबाट समय मागेर बोल्दै सद्भावना पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले मधेशी, थारु र जनजातीको माग सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म बैठक बहिष्कार गरिने जानकारी दिंदै लामो समय देखि मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदहरुले दैनिक बैठक बहिष्कार गर्दा समेत सरकारको तर्फबाट कुनै सोधखोज नहुनु दुःखदु भएको बताए ।
उनले सरकारले मान्छे मारेर, कफ्यू लगाएर संविधान जारी गरेको आरोप लगाउँदै मृत्युदण्ड त्यागिसकोको नेपालमा मधेश आन्दोलनका क्रममा ५ दर्जन जनतालाई गोली हानी सरकारले मृत्युदण्ड दिएको आरोप लगाएका थिए ।
सांसद कर्णले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य देखि जिल्ला अध्यक्षसम्मलाई सरकारले झुठा मु्द्दा लगाएर फसाएको आरोप लगाउँदै सरकारसँग ३६ चोटी बार्तामा बस्दा समेत आफूहरुको माग कुनै सुनावाई नभएको र मधेशीहरुको सम्पूर्ण माग पुरा भैसकेको दुष्प्रचार गरिएको पनि आरोप लगाए । सांसद कर्णको भनाई पछि मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदहरुले सदन बहिष्कार गरि बैठकबाट बाहिरीएका थिए ।
