रामागाड, दैलेख ।
९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्झौता विरुद्ध आयोजनास्थल रामागाडमा बृहत विरोधसभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, नेकपा माओवादी, माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियान र कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजद्वारा संयुक्तरुपमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरुले राष्ट्रहित विपरीत भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग भएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी सो आयोजना ४१८० मेगावाट क्षमतामा नेपाल सरकारले नेपाली जनताका लागि बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको प्रमुख आथिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सभापतित्व माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्टिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रममा उपस्थिति अथितिहरुको स्वागत कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका धनसिंह शाहीले संचालन गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका स्थायी समिति सदस्य हरिभक्त कँडेल, वरिष्ठ पत्रकार गोविन्दसिंह थापा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य चक्रपाणि शर्मा, प्रगतिशील लेखक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष शशिधर भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तुल्सीराम सापकोटा, रत्नविक्रम प्यासी, बासुदेव पोखरेल, जयकृष्ण सन्ज्याल, राजमो सुर्खेतका गोविन्द सुवेदी, राजमो दैलेखका मायाराम अधिकारी, कालिकोटका कटक शाही, नेकपा माओवादी दैलेखका अध्यक्ष कलम वि.क. लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले भने, –“हामी विकास चाहन्छौँ, हाम्रो विकास हामी हाम्रो तरिकाले आफ्नै हातले गर्न चाहन्छौँ तर, हामीलाई गर्न दिइँदैन ।”
सत्तासीन राजनीतक दललाई विदेशीले किनेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष वैद्यले नेपालमा लोकतान्त्रिक क्रान्ति र जनवादी क्रान्ति पूरा नभएको र नेपाल अझै अर्धऔपनिवेश र अर्ध सामन्ती अवस्थामा रहेको अवस्थामा साम्राज्यवाद नवउदारवादका रुपमा नेपालमा प्रवेश गरेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष वैद्यले राष्ट्रियता रक्षाका लागि पुर्खाहरुले लडेको, फेरि पनि लड्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन आफू लड्न तयार रहेको र माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी नेपालले आफ्ना लागि बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । विदेश पलायन भइरहेको युवाशक्तिलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गरी स्वदेशमै रोजगारको अवशर सिर्जना गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष वैद्यले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपालीले माथिल्लो कर्णाली सम्झौता भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिनु नहुने र नेपालले आफ्ना लागि अघि बढाउनुपर्ने बताए । क्यानडाले अमेरिकाबाट आफ्नो देशमा बनेका बाँध आयोजनाको नियमित पानी र बाढी नियन्त्रणको लाभको कर लिएझै भारतले पनि नेपालमा बन्ने आयोजनाबाट पाउने पानी र बाढी नियन्त्रणको मूल्य तिर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रियता खतरामा परेको अहिलेको अवस्थामा सबैले राष्ट्रियता रक्षाका लागि एकजुट भएर लड्नुपर्ने धारणा वहाँको थियो ।
नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला माथिल्लो कर्णाली सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएकोले सो सम्झौता खारेजीका लागि आफू र आफ्नो पार्टी जस्तो सुकै लडाइ लड्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
माथिल्लो कर्णाली सम्झौताका नाममा नेपालको स्रोत भारतलाई बेच्ने खेल भएकोले सो सम्झौता खारेजीको विकल्प नभएको बास्तोलाको धारणा थियो । नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रघात भएको कुरा आफूसँग स्वीकारेको बताउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा राष्ट्रघात भएको अवस्थामा पनि आफूले सम्झौता खारेज गर्न नसक्ने लाचारी आफूसँग बताएको उल्लेख गर्नुभयो ।
अखिल नेपाल महिला संघकी पूर्व अध्यक्ष सूर्या थापाले माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालको हितविपरीत भएकोले आयोजना सम्झौता खारेजीका लागि सबैले एकजुट भइ लड्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । माथिल्लो कर्णालीजस्तो सस्तो परियोजना विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनु गलत भएको बताउनु हुँदै सो परियोजना सम्झौता खारेज गरी देश र जनताका पक्षमा निर्माण गर्न सम्पूर्ण बामपन्थी, देशभक्त, जनतान्त्रिक शक्ति एकजुट भइ अघि बढ्नुपर्नेमा वहाँको धारणा थियो ।
आयोजनाबाट प्रभावित जिल्लाका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई आयोजना खारेजीको आन्दोलनमा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गर्दै जनता नै निर्णायक शक्ति भएकोले माथिल्लो कर्णालीजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता जनताले नै खारेज गरी आफ्ना लागि निर्माण गर्न सक्ने दृढता थापाले व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा रक्तिम सांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं जनगायक जीवन शर्माले माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धी गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
पूर्व जलस्रोतमन्त्री तथा जलस्रोतविद दीपक ज्ञवालीले माथिल्लो कर्णाली संसदीय अनुमोदन छलेर विदेशी कम्पनीलाई कन्यादान गरेको भन्दै उक्त सम्झौता खारेज हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली जनतालाई अन्धकारमा राखेर भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने गरी अघि बढाइएको माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली नेपालले आफ्नै लागि बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । माथिल्लो कर्णाली नवउपनिवेशवादी शैलीमा अघि बढाइएकोले यस आयोजनाबाट देश र जनतालाई कुनै लाभ नहुने धारणा ज्ञवालीको थियो ।
पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले माथिल्लो कर्णाली आयोजना श्रीपेचमाथिको ताज भएको र यति सस्तो र राम्रो आयोजना नेपालले आफ्ना लागि नबनाइ विदेशी कम्पनीलाई दिनु गल्ती भएको बताउनु भयो । माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौतामा समेत थुपै्र घातक प्रावधान रहेकाले सो म्झौता खारेज गरी नेपालले आफ्ना लागि बनाउनुमा नेपालको हित रहेको बताउनु भयो ।
प्रा.डा. सुरेन्द्र केसीले कोशी, गण्डक, महाकाली हुँदै माथिल्लो कर्णालीसम्म आइपुग्दा देश र जनताले गुमाउनुमात्रै परेको अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली भारतीय योजनाअनुकूल अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । आयोजनाबाट समग्र देश र जनताले लाभ लिनुपर्नेमा प्रा.डा. केसीले जोड दिनु भयो ।
जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारी माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौता र परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा थुपैै्र देशविरोधी प्रावधान रहेको बताए ।
देश र जनताको हितविपरीतका प्रावधानसहितको पीडीए सरकारले लामो समय लुकाएर राखेको र आपूmले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा मुद्दा दायर गरी आयोगको फैसला पछि पीडीए पाएको बताए । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लागत कृत्रिम रुपमा बढाइएको, स्वदेशी कम्पनीलाई नदिएको छूट जीएमआरलाई दिइएको, काबुबाहिरको परिस्थितिमा जीएमआरले नोक्सानी बेहोर्दा पनि नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने, आयोजनामा विवाद सिर्जना भए सिंगापुरको अदालतमा बेतायती कानूनअनुरुप विवाद समाधान गर्ने, आयोजनाका नाममा रहेको जमीन जीमआरले घरौटी राख्न सक्ने लगायतका घातक प्रावधानबारे जानकारी गराए ।
माथिल्लो कर्णाली सम्झौता र पीडीए दुबै गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक भएकोले यी सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली नेपाल सरकारले नेपालका लागि बनाउनुपर्नेमा भण्डारीले जोड दिए ।
कर्णाली जलाधार संरक्षण समाजका अध्यक्ष लोकबहादुर रावतले आयोजकहरुका तर्फबाट विरोध सभामा उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरुको स्वागत गर्दै माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेजीका लागि आफूहरुले बिगत लामो समयदेखि संघर्ष थालेको बताउनुभयो । आयोजना जलाधार क्षेत्रका बासिन्दा तथा राष्ट्रिय हितविपरीत माथिल्लो कर्णाली आयोजना कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नसक्ने भएकोले सो सम्झौता खारेजी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
माथिल्लो कर्णाली बचाउ राष्टिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले आफू विकास विरोधी नभएको तर माथिल्लो कर्णाली सम्झौता गलत एवं राष्ट्रघाती भएकोले सो सम्झौता खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजना ४१८० मेगावाट क्षमतामा नेपाल सरकारले पब्लिक प्राइभेट, पाटनर्रशीप, सहकारी मोडेलमा आफ्नै लागि निर्माण गर्नुपर्ने अभियानमा आफूहरु बिगत लामोसमयदेखि जुटेको र यो अभियानमा समग्र देशवासी एकजुट भए अगाडी आउनुपर्ने बताए ।
माथिल्लो कर्णाली जलाशययुक्त बहुआयामिक आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूँजी देशभित्र छरिएर रहेको पूँजीलाई एकीकृत गरी माथिल्लो कर्णालीमा लगानी गर्दै राष्टिय पूँजीलाई प्रवद्र्धन गरिनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुभयो । साथै समग्र राष्टको विकासका लागि माथिल्लो कर्णाली स्वदेशी लगानीमा र आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । स्थानीय स्तरमा जीएमआर कम्पनीले स्थानीयबासिन्दालाई प्रलोभनमा पारी सर्वधारणमाझ फूट सिर्जना गरेको र जीएमआरका यस्ता गतिविधिका विनयउबरुद्ध स्थानीय बासी सचेत रहेको धारणा वहाँको थियो ।
कार्यक्रममा दैलेख, सुर्खेत, अछाम, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, बाँके, बर्दिया जिल्लाका स्थानीय बासिन्दा, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधिहरुको ठूलो संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम स्थल बाँधस्थलमा आयोजना देशको हितमा निर्माण गर्न तथा माथिल्लो कर्णाली सम्झौता खारेजीका पक्षमा मानवसांग्लो बनि प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । कार्यक्रम भइरहँदा केही अराजक व्यक्तिहरुले कार्यक्रम असफल पार्न गरेको दुस्प्रयास भने स्थानीय जनताका अगाडि विफल साबित भएको थियो ।
