२ जेष्ठ, ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारमा बेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानबिन आयोग, नेपालद्वारा पीडित तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम,आयोगकामाननीय सदस्य डा. विष्णु पाठकर सरोकारवालको उपस्थितिमाआज सम्पन्न गरेको छ ।
स्थानीयशान्ति समितिले व्यवस्थापन गरेको थियो । विभिन्न समयमा राज्य र गैह्रराज्यबाट बेपत्तापारिएकाव्यक्तिको सत्यतथ्यपत्तालगाउनको लागिप्रारम्भिक चरणको छानबिनको लागिउजुरी दर्ता तथाजाहेरी ६० दिनको लागिआव्हानगरिएको छ । उक्त समयसिमा जेष्ठ मसान्तमा सकिदै छ ।
आईतबारसम्ममा१ हजार १ सय २६जनाले छानबिनको लागिउजुरी दिएका छन् ।हालसम्म७५ ओटै जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बर्दियामा १ सय २२, सबैभन्दाकम रुपन्देहिमा १ जनाको उजुरी दर्ता भएको छ । कुल बेपत्ता परिवार मध्ये ७७प्रतिशत राज्यबाट, १० प्रतिशत गैह्रराज्यबाट र १३ प्रतिशतथाहानभएकाको तर्फबाट बेपत्तपारिएको आयोगकामाननीय सदस्य विष्णु पाठकले बताए ।
विभिन्नजिल्लाको तथ्याङ्क र उजुरीलाई अध्ययनगर्दा धेरै बेपत्ता परिवारको तथ्याङ्क स्थानीयशान्ति समितिमापनिदर्ता नभएकापाइएको बताइएको छ ।आयोगको मुख्य उद्धेश्य नै कुनै न कुनै दबाबकाकारण स्थानीयशान्ति समितिमादर्ता नभएकावास्तबिक पीडित बेपत्ता परिवारको उजुरी दर्ता गर्ने रहेको समेत पाठकले बताए ।
अन्र्तकृयामा सहभागि सरोकारवालाले विभिन्न समयमा जस्तोसुकै अवस्थाभएपनि समाजमाआफै सदभाव राखीमिलेर बसेको अवस्था छ । आयोग र विगतकादिनमाउजुरी दर्ता गरी राज्यबाट पीडित र पीडकका बीचव्यक्तिगतप्रतिसोधकाकारण द्वन्द्व बढेको बताए । बेपत्ताआयोगको कारण फेरि पनित्यो प्रतिसोथ साँध्ने वातावरण बन्नेमाआशंका गरे । तर कुनै हालतमा बेपत्तापारिएकाव्यक्तिको स्वतन्त्र, निश्पक्ष र पूर्वाग्रहबिना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनीदायरामाल्याउनआवश्यक रहेको औँल्याएकाथिए ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुको जिज्ञासा माथिउत्तर दिँदै आयोगका सदस्य पाठकले पूर्ण रुपमा बेपत्तापार्ने पीडकलाई कार्बाहीनगरे, द्वन्द्व बढ्ने संभावनाजिवित रहेको बताए । बेपत्ताको हकमाकुनै पनिक्षमादानवाक्षमायाचना र माफीको ब्यवस्थानभएको उल्लेख गरे ।
माननीय सदस्य पाठकले आयोगसँग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई समेत बयानलिने अधिकार भएको समेत बताए । पीडितले उजुरी मात्रदिएपुग्ने त्यसपछि आयोगकाव्यक्ति नै पीडितको घरमाआएर फारम भर्ने र अनुसन्धान गर्ने पाठकले बताए ।
आयोगले २०७२ जेष्ठ मसान्तसम्मउजुरीको सिमातोके पनिआयोगको म्याद सकिन ६ महिनाबाँकीहुँदासम्मउजुरी दर्ता गरी छानबिन र अनुसन्धानगर्न सकिने नियमालीमाब्यवस्थाभएको बताए । हालसम्म७५ ओटै जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बर्दियामा १ सय २२, सबैभन्दाकम रुपन्देहिमा १ जनाको उजुरी दर्ता भएको छ ।
